गोवंश संरक्षण के लिए पालन-पोषण, विकास कार्यों एवं योजनाओं में, गोशालाओं और कांजी हाउसों में संपत्ति निर्माण, उत्पादन इकाइयों के लिए जरूरी पैसा इस निधि से लिया जाएगा। इसके अलावा निधि में आए पैसे का 1 प्रतिशत प्रशासनिक कामों में खर्च किया जा सकेगा लेकिन इस फंड से भूमि खरीद, बिजली बिल, वेतन-भत्ते देने,फर्नीचर आदि का खर्च नहीं दिया जाएगा। गोशाला संचालकों को पैसा लेने के लिए गोशाला अधिनियम 1960, कांजी हाउस वालों को नगर पालिका अधिनियम 2009 और राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 से रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।