खान विभाग के निदेशक डीएस मारू ने एक मई को आदेश जारी किया कि पहले प्रधान खनिजों के खनन पट्टों से निकल रहे अप्रधान खनिज जैसे मैसेनरी स्टोन, बजरी, कंकड़ आदि खनिजों का समावेश का प्रावधान नहीं होने से इसे आेवरबर्डन मानकर परमिट जारी किए जा रहे थे। अब सरकार ने ३१ खनिजों को अप्रधान घोषित किया है। फिर भी खनन पट्टों में अतिरिक्त खनिजों को शामिल नहीं किया है। इसे केवल आेवरबर्डन के नाम पर ही बेचा जा रहा है। इससेे सरकार को प्रीमियम राशि का नुकसान हो रहा है।