
Mohan Cabinet: ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआइएस) के पहले खनिज संसाधन विभाग ने 24 खनिज ब्लॉक नीलामी के लिए खोले हैं। इनमें सिंगरौली में गोल्ड और पन्ना, छतरपुर जिले का डायमंड ब्लॉक शामिल है। इन्हें कंपोजिट लाइसेंस के लिए खोला है। जो इन्हें लीज पर लेगा उत्खनन भी कर सकेगा। वहीं देश-विदेश से आ रहे निवेशकों के लिए मोहन सरकार मंगलवार को सौगातों का दूसरा पिटारा खोलेगी।
बता दें कि कैबिनेट बैठक में 8 निवेश नीतियों को मंजूरी दी जानी है। इसमें स्टार्टअप के लिए केंद्र की तरह राज्य में अलग फंड का प्रावधान और तहसील व विकासखंडों पर पीपीपी मॉडल से एयरस्ट्रिप को नीतिगत मंजूरी मिल सकती है। निवेशकों को जमीन आवंटित के नियमों में कई स्तर पर छूट के नए प्रावधान भी मंजूर हो सकते हैं। निवेशकों के लिए यह कैबिनेट बैठक इसलिए भी खास है। राजधानी में 24-25 फरवरी को ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट होनी है, इससे पहले संभवतया यह आखिरी कैबिनेट बैठक रहेगी।
सबसे ज्यादा 10 नए लॉक लाइमस्टोन के खोले गए हैं। इन लॉस की नीलामी के प्रस्ताव 24 फरवरी तक जमा होंगे। जीआइएस में अलग से माइनिंग की विभागीय समिट भी होगी। इसमें प्रदेश से निकलने वाले खनिजों के लिए निवेश आमंत्रित किया जा रहा है। सीएम डॉ. मोहन यादव की मंशा है कि प्रदेश से निकलने वाले खनिज से संबंधित उद्योग भी यहीं स्थापित हों। डायमंड कटिंग संबंधी उद्योगों पर भी जोर दिया जा रहा है।
लाइमस्टोन: मैहर में अर्गट पार्ट ए,बी,सी, डी, सतना जिले में जमोडी-महन्ना सेक्टर-1, 2 एवं 3, नौबस्ता-कोलार्ड पार्ट-ए में दो ब्लॉक, पार्ट-बी में एक ब्लॉक।
मैंगनीज: छिंदवाड़ा में भिलापार मैंगनीज डोलोमोइट ब्लॉक, बालाघाट में बोटेझारी, झाबुआ में धामनी नाना।
बाक्साइट: डिंडोरी में बघरेली बॉक्साइट एंड एल्युमिनस लेटेराइट ब्लॉक, सतना में कुबरी ब्लॉक, अनूपपुर में बरांझ पक्काटोला।
डायमंड: हरसा-1 डायमंड ब्लॉक पन्ना और छतरपुर
सोना: सिंगरौली में क्योडीहार गोल्ड एंड बेसमेटल ब्लॉक
बेसमेटल सिल्वर, कॉपर: सिंगरौली में परिहासी बेसमेटल लैड, कॉपर एंड सिल्वर ब्लॉक। क्यौडीहार ब्लॉक। गुलहरिया सिंगरौली, केहलपुर बैतूल, कटनी में सेलारपुर-नवालिया ब्लॉक।
स्टार्टअप नीति - Startup Policy: अलग से फंड के प्रावधान, बड़े स्टार्टअप के लिए छूट का दायरा बढऩा संभव।
एमएसएमई डेवलपमेंट नीति -MSME Development Policy: निवेशकों को 10 से ज्यादा छूट को हरी झंडी मिल सकती है। एमएसएमई भूआवंटन नीति: जमीनों के आंवटन के लिए तय शर्तों में रियायत मिल सकती हैं।
एविएशन नीति- Aviation Policy: वन्यजीव, धार्मिक पर्यटन, अति गंभीर मरीजों के लिए तहसील स्तर तक पीपीपी मोड पर एयर स्ट्रिप का प्रावधान।
मेडिकल कॉलेज विद ऑगमेंटेड हॉस्पिटल- Medical College with Augmented Hospital: सरकारी अस्पतालों के साथ पीपीपी मोड पर निजी मेडिकल कॉलेजों का निर्माण।
प्रेशराइज्ड पाइप इरीगेशन ऑन पीपीपी मोड - Pressurized Pipe Irrigation on PPP Mode: सिंचाई में पानी की बचत करने प्रेशर पाइप इरीगेशन को बढ़ावा देने के प्रावधान।
रिन्यूएबल-बायोफ्यूल प्रोत्साहन नीति- Renewable-Biofuel Promotion Policy: दोनों नीतियों में निवेशकों को छूट के 8 विकल्पों को मंजूरी। राज्य वन विकास निगम के जरिए वन विभाग की अत्यधिक वनों वाली जमीन बटाई पर निजी हाथों में देने संबंधी नीति लौटा दी है।
Updated on:
18 Feb 2025 12:51 pm
Published on:
18 Feb 2025 09:18 am
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