एमपी में प्रमोशन पर बड़ा अपडेट, जल्द ही गजट नोटिफिकेशन जारी करेगी सरकार

mp promotion news कोर्ट में अटके मामले के कारण हजारों कर्मचा​री, अधिकारी बिना पदोन्नति के ही रिटायर हो चुके हैं।

मध्यप्रदेश में सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों का कई सालों से प्रमोशन नहीं किया जा रहा है। कोर्ट में अटके मामले के कारण हजारों कर्मचा​री, अधिकारी बिना पदोन्नति के ही रिटायर हो चुके हैं। कर्मचारियों के लिए ऐसे निराशाजनक माहौल में प्रमोशन के संबंध में जनजातीय कार्य विभाग से एक अच्छी खबर सामने आई है। यहां के हजारों टीचर्स की पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। मध्यप्रदेश सरकार, उनकी सेवा शर्तों में संशोधन कर रही है जिससे ये टीचर्स पदोन्नत होकर प्रिंसीपल बन सकेंगे। विभाग के करीब 10 हजार उच्च माध्यमिक टीचर्स को यह लाभ मिल सकेगा। इस संबंध में गजट नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जाएगा।

एमपी के जनजातीय कार्य विभाग के स्कूलों के टीचर्स के लिए नया साल सौगातों भरा साबित होगा। विभाग के उच्च माध्यमिक टीचर्स अब हाईस्कूल प्रिंसीपल बन सकेंगे। टीचर्स को इस पद पर प्रमोट किया जा सकेगा। सेवा शर्तों में संशोधन के बाद यह मुमकिन हो पा रहा है।

शासकीय शिक्षक संगठन ने करीब 3 माह पहले इसके लिए पहल की थी। संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को विभाग के कमिश्नर श्रीमन शुक्ला से भी मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपते हुए अपनी मांग से अवगत कराया। संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष उपेंद्र कौशल के अनुसार कमिश्नर ने बताया कि सेवा शर्तों में सुधार कर दिया गया है। इस संबंध में 2—3 दिनों में गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा।

मध्यप्रदेश शासकीय शिक्षक संगठन के अध्यक्ष राकेश दुबे व पदाधिकारियों ने बताया कि जनजातीय कार्य विभाग के टीचर्स को प्रिंसीपल नहीं बनाया जा रहा था, यहां तक कि प्रभार भी नहीं दिया जा रहा। सेवा शर्तों में भूलवश हुई एक कमी के कारण यह दिक्कत आ रही थी। इन टीचर्स को किस पद पर प्रमोट करना है, यह ही स्पष्ट नहीं था। टीचर्स और संगठन की लगातार मांग के बाद आखिरकार सेवा शर्तों में संशोधन कर दिया गया है। गजट नोटिफिकेशन के साथ ही इन टीचर्स के प्रमोशन की राह भी खुल जाएगी।

बता दें कि एमपी में शिक्षक संवर्ग में करीब 2 लाख 87 हजार टीचर्स हैं। इनमें जनजातीय कार्य विभाग में करीब 53 हजार टीचर हैं। विभाग में करीब 10 हजार उच्च माध्यमिक टीचर पदस्थ हैं।