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Ladli Behna – एमपी की लाड़ली बहनों को अब केंद्र सरकार देगी सौगात! सामने आया बड़ा अपडेट

Central government will give gift to MP's Ladli Behna सबसे खास बात यह है कि इसमें प्रदेश की लाड़ली बहनों के लिए भी बड़ा ऐलान किया जा सकता है।

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Central government will give gift to MP's Ladli Behna

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण Finance Minister Nirmala Sitharaman ने 31 जनवरी को देश का इकोनॉमिक सर्वे Economic Survey प्रस्तुत किया। अब वे 1 फरवरी को केंद्रीय बजट Union Budget 2025-26 पेश करेंगी जिसपर देशभर की तरह मध्यप्रदेशवासियों की भी निगाह लगी है। केंद्रीय बजट से एमपी को अनेक सौगातों की आस है। सबसे खास बात यह है कि इसमें प्रदेश की लाड़ली बहनों Ladli Behna के लिए भी बड़ा ऐलान किया जा सकता है। शनिवार को सामने आ रहे बजट से मध्यप्रदेश को पीएम आवास योजना के अंतर्गत 2.77 लाख मकानों के लिए राशि मिलेगी। राज्य सरकार, प्रदेश की लाड़ली बहनों की आवास योजना भी इस योजना में मर्ज कर चुकी है। इस तरह केंद्रीय बजट में पीएम आवास योजना में राशि का प्रावधान होते ही एमपी की लाड़ली बहनों Ladli Behna का पक्का मकान बनाने की उम्मीद पूरी हो सकती है।

प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत एमपी में वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2 लाख 77 हजार आवास बनेंगे। इसके लिए राशि का प्रावधान केंद्रीय बजट में किया जाएगा। एमपी के वित्त विभाग के अधिकारी बताते हैं कि प्रदेश में अगले 5 साल में कुल 10 लाख आवास बनाने का लक्ष्य है।

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मध्यप्रदेश सरकार ने लाड़ली बहना योजना Ladli Behna Yojana की सफलता के बाद लाड़ली आवास योजना Ladli Behna Aawas Yojana का भी ऐलान किया लेकिन कई कारणों से इसपर अमल नहीं किया जा सका। अब राज्य सरकार ने लाड़ली बहना आवास योजना Ladli Behna Aawas Yojana को भी पीएम आवास योजना में मर्ज कर दिया है। ऐसे में केंद्रीय बजट में राशि मिलते ही एमपी की लाड़ली बहनों का मकान का सपना पूरा हो सकेगा।

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा घोषित की गई मुख्यमंत्री लाड़ली आवास योजना में पात्र महिलाओं को मकान के लिए 1 लाख 20 हजार रुपए देने की बात कही गई थी। पीएम आवास योजना में मर्ज कर दिए जाने के बाद लाड़ली बहनों के लिए राशि भी बढ़कर 2.5 लाख रुपए और 3 लाख रुपए होगी।

बजट से बड़ी आस
केंद्रीय बजट से मध्यप्रदेश को अगले वित्तीय वर्ष यानि 2025-26 में कुल 1.50 लाख करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है।
केंद्रीय करों के हिस्से और सहायता अनुदान के रूप में इस बार प्रदेश को ज्यादा राशि मिल सकती है।