
भोपाल. देशभर में राज्यों की सीमाओं पर बने हुए ट्रांसपोर्ट विभाग के चेक पोस्ट को बंद किया जा रहा है। केन्द्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाइवे की ओर से एक पत्र जारी कर राज्यों से चेक पोस्ट को बंद करने के लिए कहा है। पत्र में बताया गया है कि जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद से राज्यों की सीमाओं पर नियमित परिवहन चेक पोस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। कई राज्यों ने इन्हें पहले ही बंद कर दिया और जिन राज्यों में चेक पोस्ट अभी संचालित हैं उन्हें जल्द ही बंद किया जाए।
ऑनलाइन हुआ वाहनों और चालकों का डाटा
मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाइवे की ओर से जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि साल 2017 में लागू हुए जीएसटी के बाद से नियमित परिवहन चेक पोस्ट की जरुरत नहीं है। वाहन और सारथी प्लेटफार्मों के माध्यम से वाहनों और चालकों के संबंध में ऑनलाइन डेटा को मजबूत किया गया है। अधिकांश राज्यों में जीएसटी लागू होने के बाद से ही परिवहन चौकियों को समाप्त किया जा चुका है लेकिन महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, केरल, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, पांडुचेरी, गोआ, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अभी भी परिवहन चेक पोस्ट संचालित हो रहे हैं जिन्हें बंद किया जाए और मंत्रालय को सूचित किया जाए।
चेक पोस्ट से मिलता है बड़ा राजस्व
बता दें कि राज्यों की सीमा पर बने चेक पोस्ट पर होने वाली वाहनों की जांच से राज्य सरकारों को एक बड़ा राजस्व मिलता है। पहले वाहनों की जांच और टैक्स वसूली का कार्य चेक पोस्ट पर तैनात अधिकारी कर्मचारी करते थे लेकिन अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। जिसके कारण इन चेक पोस्ट को बंद करने के आदेश जारी हुए हैं।
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Published on:
10 Sept 2021 09:40 pm
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