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इंदौर में दूषित जल सेवन से मृतकों की संख्या को लेकर सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान

Indore case- जीरामजी योजना पर कांग्रेस पर बरसे सीएम मोहन यादव और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल

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सीएम मोहन यादव और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस

सीएम मोहन यादव और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस

BJP- बीजेपी ने बुधवार को मध्यप्रदेश में सरकार और संगठन की एकजुटता का अहम संदेश दिया। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और सीएम मोहन यादव की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। बीजेपी कार्यालय में आयोजित इस कान्फ्रेंस में दोनों नेताओं ने एक स्वर में विपक्ष पर हमला बोला। प्रमुख रूप से केंद्र सरकार की जी राम जी योजना यानि मनरेगा के नाम पर विरोध के मुद्दे पर कांग्रेस को कठघरे में खड़ा किया। सीएम मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात का उल्लेख करते हुए कहा कि देश की चार प्रमुख जातियां हैं- गरीब, युवा, किसान और महिलाएं। हमारी सरकार इन्हीं के उत्थान के लिए प्राथमिकता से काम कर रही है। सीएम मोहन यादव ने इंदौर में दूषित जल सेवन से मृतकों की संख्या को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि नगर निगम में पंजीयन के आधार पर इनकी संख्या तय करेंगे।

सीएम मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार के लिए 2026 किसान कल्याण वर्ष है। आने वाला वर्ष 2027 युवा वर्ष के रूप में मनाएंगे।

जीरामजी योजना का जिक्र करते हुए सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मनरेगा में 100 काम की गारंटी थी जबकि जीरामजी में 125 की है। इसमें मजदूरों के लिए कई हितकारी प्रावधान किए गए हैं।

15 विभागों की समेकित योजना

सीएम मोहन यादव ने विपक्ष पर तथ्यात्मक बात नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि हम जीराम जी को जोड़कर 15 विभागों की समेकित योजना बना रहे हैं। जीरामजी योजना के लिए प्रशासनिक अमला बढ़ाया है।

इंदौर में दूषित पानी से मृतकों की अलग अलग संख्या और राहत राशि को लेकर सीएम मोहन यादव ने कहा कि एक भी जान जाना दुखद है। प्रशासन ने अभी पीएम रिपोर्ट के आधार पर मृतक संख्या तय की है लेकिन यह अंतिम नहीं है। नगर निगम में होनेवाले मृत्यु पंजीयन की संख्या सामने आने पर राहत राशि दी जाएगी।

हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि जीरामजी पर कांग्रेस भ्रम फैला रही है

बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भी जीरामजी पर कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है। 50 प्रतिशत काम का निर्णय पंचायतें करेंगी। जरूरत के अनुसार काम कराया जाएगा। जीरामजी में ऐसी व्यवस्था की गई है कि खेती के समय किसान खेती कर सकेंगे और बाकी वक्त में जरूरत पड़ने पर मजदूरी भी कर सकेंगे।