अब से पुलिस भर्ती में संविदा कर्मियों को नहीं मिलेगा 20 फीसदी आरक्षण, सरकार का अहम फैसला

शिवराज कैबिनेट में लिया गया अहम फैसला, पुलिस भर्ती में संविदा कर्मियों नहीं मिलेगा को 20% आरक्षण।

By: Faiz

Updated: 26 Aug 2020, 04:21 PM IST

भोपाल/ मध्य प्रदेश में पुलिस की नियमित भर्ती में संविदा कर्मियों को 20 फ़ीसदी आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिये गए, उन्हीं में से एक फैसला पुलिसभर्ती को लेकर भी रहा। बैठक में मंत्रियों से ये भी कहा गया है कि, वो पर्याप्त तैयारी करके ही आगामी कैबिनेट मीटिंग में शामिल हों।

मंगलवार को हुई शिवराज कैबिनेट की अहम बैठ में कई महत्वपूर्म फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने तय किया गया कि, गृह विभाग में पुलिस की नियमित भर्ती में संविदा कर्मियों को 20 फ़ीसदी आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों के संबंध में बताते हुए कहा कि, गृह विभाग के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान तय किया गया कि, पुलिस भर्ती में संविदा कर्मियों के लिए 20 फ़ीसदी आरक्षण का नियम लागू नहीं होगा। कैबिनेट ने गृह विभाग को इस नियम से छूट की मंजूरी भी दी है।

 

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25 फीसदी आरक्षण पहले से तय

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि, पुलिस भर्ती में पहले से ही पूर्व सैनिकों और अनुकंपा नियुक्ति के लिए 25 फीसदी आरक्षण तय है। ऐसे में अगर 20 फ़ीसदी आरक्षण और दिया गया तो, इसे अव्यवहारिक माना जाएगा, यही वजह है कि कैबिनेट ने संविदा कर्मियों को आरक्षण में 20 फीसदी कटोती करने का फैसला लिया है।

 

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कैबिनेट में लिये गए कई अहम निर्णय

पुलिस भर्ती के अलावा कैबिनेट में कई अहम मामलों पर फैसले लिए गए। इसके तहत सरकार ने सभी गरीबों को राशन देने का लक्ष्य भी निर्धारित कर दिया है। 1 सितंबर से सभी मंत्री जिलों में जाकर राशन कार्ड ना होने पर गरीबों को राशन की पात्रता पर्ची बांटेंगे। बैठक में मंत्रियों से अगली कैबिनेट बैठक की तैयारी के लिए भी कहा गया है। उनसे पूछा गया है कि, मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर सरकार को कौन सी योजना लॉन्च करनी चाहिए। इसपर सभी मंत्रियों से राय मांगी गई है।

 

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कैबिनेट में लिये गए ये अहम फैसले

-पुलिस भर्ती में संविदा कर्मियों के लिए 20 फीसदी आरक्षण का नियम नहीं होगा लागू
-कैबिनेट ने गृह विभाग को इस नियम से छूट की मंज़ूरी दी
-सीएम हेल्पलाइन को सीएम सिटिज़न केयर के रूप में डिवलप किया जाएगा, शिकायतकर्ता अपनी शिकायत की ट्रैकिंग कर सकेगा
-वल्लभ भवन भवन के कर्मचारियों को E ट्रेनिंग देने के लिए E ऑफिस तैयार किया जा रहा है
-भोपाल इंदौर मेट्रो को जल्दी से जल्दी पूरा करने का फैसला।
-दीनदयाल रसोई योजना जिलों के अलावा पर्यटन स्थलों पर भी खोलने का फैसला लिया गया है
-2024 तक सरकार का लक्ष्य प्रदेश के हर घर में फ़िल्टर वॉटर पहुंचाने का है
-सिंचाई को 13 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 53 लाख हैक्टेयर करने का फैसला लिया है.अभी प्रदेश में 40 लाख हैक्टेयर में सिंचाई होती है
-मुरैना, छतरपुर, शाहजहांपुर, नीमच, आगर में 4400 मेगावाट के सोलर प्लांट लगाने का फैसला
-आयुष्मान योजना का गरीब को कैसे लाभ मिले इस पर भी कैबिनेट में चर्चा
-प्रदेश में अत्याधुनिक 1600 प्रसव केंद्र बनाने का फैसला
-5 साल से कम उम्र के बच्चों के टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित
-2025 तक मध्य प्रदेश टीबी बीमारी पूर्णता रूप से समाप्त होगी
-स्वास्थ शिक्षा में आईटी को बढ़ावा देने पर चर्चा
-अर्थव्यवस्था और रोजगार के क्षेत्र में 75 हजार हेक्टेयर चंबल के बीहड़ों को विकसित करने का सुझाव
-1 सितंबर को सभी मंत्री, सांसद, केंद्रीय मंत्री, विधायक अपने जिलों में जाकर गरीबों को राशन पात्रता पर्ची बांटेंगे

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