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वित्त विभाग ने रोका जून माह का वेतन, कर्मचारियों, अधिकारियों की अधूरी प्रोफाइल पर जारी किया सख्त आदेश

Finance department stopped the salary of DDO- मध्यप्रदेश में वित्त विभाग ने प्रदेश के उन कर्मचारियों, अधिकारियों पर बेहद सख्त रुख अपना लिया है जिनकी प्रोफाइल अधूरी है।

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Troubles in GPF accounts of employees in MP are over

Troubles in GPF accounts of employees in MP are over (image-source-ANI)

Finance department stopped the salary of DDO- मध्यप्रदेश में वित्त विभाग ने प्रदेश के उन कर्मचारियों, अधिकारियों पर बेहद सख्त रुख अपना लिया है जिनकी प्रोफाइल अधूरी है। ऐसे कर्मचारियों, अधिकारियों के जून माह के वेतन पर संकट आ गया है। विभाग ने सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों की प्रोफाइल को इंटीग्रेटेड फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम यानि IFMIS पोर्टल पर समग्र आइडी ID और आधार से लिंक नहीं कराने वाले सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों यानि DDO के वेतन तो रोक ही दिए हैं। इसके साथ ही ऐसे कर्मचारियों पर भी ये कार्रवाई की जा सकती है। बताया जा रहा है कि मार्च 2025 में एंट्री और लिंकिंग के लिए विशेष अभियान चलाने के बाद भी 20 प्रतिशत कर्मचारियों की प्रोफाइल अधूरी पड़ी है। यही कारण है कि वित्त विभाग ने सख्ती की है।

प्रदेशभर के ऐसे DDO को तब तक वेतन नहीं देने के निर्देश हैं जब तक वे कर्मचारियों, अधिकारियों के आधार और समग्र लिंकिंग के ई-केवाईसी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं कर देते। वित्त विभाग ने राज्य के सभी जिला कोषालय अधिकारियों को ये स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं।

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जून माह का वेतन नहीं दिया जाएगा

वित्त विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिन आहरण और संवितरण अधिकारियों DDO के क्षेत्र के कर्मचारियों की पूरी प्रोफाइल लिंक नहीं कराई गई है, उन्हें जून माह का वेतन नहीं दिया जाएगा। सभी कर्मचारियों की समग्र आइडी और आधार लिंकिंग पूरी होने संबंधित प्रमाण-पत्र पेश करने पर ही वेतन दिया जाएगा।

न केवल DDO की सेलरी रुकेगी बल्कि कर्मचारियों का वेतन भी अटक सकता है

कर्मचारियों की प्रोफाइल पूरी नहीं होने पर वित्त विभाग इतना सख्त है कि अधिकारियों के वेतन रोकने के साथ कर्मचारियों को भी स्पष्ट चेतावनी दे दी है। विभागीय अधिकारियों का कहना है लिंकिंग की प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं की तो न केवल DDO की सेलरी रुकेगी बल्कि ऐसे कर्मचारियों का वेतन भी अटक सकता है। वित्त विभाग की इस सख्ती का असर भी दिखाई दे रहा है। संबंधित जिलों के डीडीओ एक्टिव हुए हैं और लिंकिंग कराने के लिए कर्मचारियों, अधिकारियों पर दबाव डाल रहे हैं।