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किसानों के लिए खुशखबरी- अब नहीं जाना पड़ेगा मंडी, मोबाइल पर ऑनलाइन लगेगी उपज की बोली

जिन किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए मंडी के चक्कर काटने पड़ते थे, कई दिनों तक उपज नीलाम नहीं होने के कारण परेशान होना पड़ता था, उन्हें अब बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ेगा.

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किसानों के लिए खुशखबरी- अब नहीं जाना पड़ेगा मंडी, मोबाइल पर ऑनलाइन लगेगी उपज की बोली

किसानों के लिए खुशखबरी- अब नहीं जाना पड़ेगा मंडी, मोबाइल पर ऑनलाइन लगेगी उपज की बोली

भोपाल. किसानों के लिए एक अच्छी खबर आई है। जिन किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए मंडी के चक्कर काटने पड़ते थे, कई दिनों तक उपज नीलाम नहीं होने के कारण परेशान होना पड़ता था, उन्हें अब बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि अब उपज की नीलामी के लिए एक मोबाइल ऐप तैयार कर दिया है, जिस पर हजारों व्यापारी किसान की उपज की बोली लगाएंगे, दाम अच्छे मिलने पर किसान सौदा फायनल करेगा, अन्यथा वह केंसिल भी कर सकेगा। इससे किसान का समय, श्रम और पैसा सभी की बचत होगी।

35 हजार अनाज कारोबारी जुड़े रहेंगे

कृषि कानून वापसी के बाद अब मोबाइल पर पूरी मंडियां होंगी। इसके लिए कृषि विभाग ने सौदा पत्रक मोबाइल ऐप शुरू किया है। इससे प्रदेश के पंजीकृत 35 हजार अनाज कारोबारी जुड़े रहेंगे। किसानों को अनाज बेचने मंडी तक लेकर आने की जरूरत नहीं होगी। वे मोबाइल पर बाजार भाव, मोबाइल के जरिए बोली और बिक्री अनुबंध भी इसी से कर सकेंगे। सौदा पत्रक तैयार होने के बाद व्यापारी किसानों के घर से अनाज उठा ले जाएंगे।

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नहीं जाना पड़ेगा मंडी
इस व्यवस्था से किसानों को अनाज लेकर मंडियों तक आने-जाने में खर्च होने वाली राशि तो बचेगी ही, उन्हें वहां अपनी फसल बेचने के लिए कई दिनों तक मंडियों में डेरा नहीं डालना पड़ेगा। इससे न तो कोरोना संक्रमण का खतरा रहेगा और न ही भीड़ लगेगी। वर्तमान में यह व्यवस्था लागू है, लेकिन व्यापारी इस पर अब बहुत ज्यादा रुचि नहीं ले रहे हैं। कृषि विभाग द्वारा अब इस मोबाइल ऐप के प्रचार-प्रसार के साथ किसानों और व्यापारियों को इसकी जानकारी दी जाएगी।

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लॉकडाउन के दौरान शुरुआत
सौदा पत्रक की शुरुआत 2019 में लॉकडाउन के दौरान सरकार ने गेहूं की फसल खरीदने की थी। व्यवस्था सिर्फ ग्वालियर-चंबल संभाग में लागू थी। कृषि कानून लागू होने के बाद व्यवस्था पर विराम लग गया था। कानून पर सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद फिर से व्यवस्था पर जोर दिया गया। अब कानून वापस के बाद 100 फीसदी खरीदी सौदा पत्रक के जरिए करने की तैयारी है।