किसानों के साथ बुरे बर्ताव पर मानवाधिकार आयोग सख्त, अधिकारियों को नोटिस जारी

MP News:मध्यप्रदेश व तेलंगाना समेत अन्य राज्यों में यूरिया, डीएपी की कमी और उस पर किसानों के साथ पुलिस और प्रशासन के बुरे बर्ताव पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। राज्यों के मुख्य सचिव, डीजीपी सहित केंद्र के मंत्रालय व विभागों से कार्रवाई कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है।

राज्यों के अधिकारियों को नोटिस जारी

आयोग ने राज्यों के अधिकारियों को जारी नोटिस में कहा, किसान परेशान हैं, अधिक व कम बारिश से फसलें प्रभावित हुई हैं। खादों की कमी के कारण कतारों में इंतजार कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में किसानों पर बल प्रयोग जैसी सामने आ रही घटनाएं तुरंत रोकी जाए और ऐसा करने वालों के खिलाफ ठोस कार्रवाई भी की जानी चाहिए। आयोग ने मामले में संज्ञान लेने की वजह भी साफ की है, कहा है कि आयोग को विभिन्न माध्यमों से शिकायतें मिली है, जिसमें बीते दिनों प्रदेश के रीवा व तेलंगाना राज्य की घटनाओं से जुड़े हैं।

आयोग ने यह भी कहा

• कई राज्यों में उर्वरकों की भारी कमी है। समय पर आपूर्ति न होने के कारण किसान आंदोलित हैं। आयोग से हस्तक्षेप की मांग हो रही है और खाद का समय पर वितरण सुनिश्चित करने, कमियों की जांच व जिम्मेदारों पर कार्रवाई को कहा।
• वीडियो/लिंक देकर पुलिस के द्वारा किसानों पर बल के प्रयोग करने के आरोप लगाए है।
• सीएस-डीजीपी से कहा कि बल प्रयोग करने वालों की जांच कराएं।
• केंद्रीय कृषि व उर्वरक मंत्रालय के सचिव से कहा कि वे 14 दिन में खाद की उपलब्धता व वितरण की रिपोर्ट भी दें।