एमपी के 52 जिलों में कम होंगे जमीनों के रेट ! लागू होंगी नई ‘प्रॉपर्टी गाइडलाइन’

Mp news: केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा 52 जिलों में कलेक्टर गाइडलाइन के रेट को मंजूरी दी गई थी। बोर्ड को कलेक्टर्स से 1.12 लाख लोकेशंस पर रेट बढ़ाने के प्रस्ताव मिले थे।

Mp news:एमपी में पिछले साल पहली बार ऐसा हुआ कि साल में दूसरी बार गाइडलाइन के रेट्स में संशोधन कर जमीनों के रेट बढ़ाए गए थे। हालांकि शासन ने लागू करने की मंजूरी नहीं दी। अब 2025-26 के लिए गाइडलाइन बनाने का काम चल रहा है। इसमें भी नई लोकेशन चिह्नित कर वास्तविक बाजार मूल्य के समकक्ष लाने की कवायद है। नई गाइडलाइन के साथ ही अक्टूबर-नवंबर 2024 में गाइडलाइन में किए गए संशोधन लागू करने की भी तैयारी है।

वाणिज्यिक कर विभाग के प्रमुख सचिव अमित राठौर के अनुसार नई गाइडलाइन के साथ ही पिछले साल दूसरी बार बनाई गई गाइडलाइन को भी लागू किया जाएगा। फिलहाल उसे लागू नहीं किया गया है।

यहां बढ़े थे सबसे ज्यादा रेट

2024 में साल में दूसरी बार केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा 52 जिलों में कलेक्टर गाइडलाइन के रेट को मंजूरी दी गई थी। बोर्ड को कलेक्टर्स से 1.12 लाख लोकेशंस पर रेट बढ़ाने के प्रस्ताव मिले थे। इनमें से 3360 लोकेशन पर रेट बढ़ाए गए थे। बोर्ड ने 3% लोकेशन पर 0.94% वृद्धि की अनुमति दी थी।

इंदौर जिले में सबसे ज्यादा 3 प्रतिशत रेट बढ़ाने को मंजूरी दी गई थी। यहां लगभग लगभग 9% लोकेशन के रेट बढा़ए गए हैं। इसी प्रकार ग्वालियर में 2%, जबलपुर में 2.4% रेट बढ़ाने का अनुमोदन किया गया था। वहीं जनप्रतिनिधियों की आपत्ति पर भोपाल का प्रस्ताव पुनर्विचार के लिए कलेक्टर को लौटा दिया था।