MP में इन उपभोक्ताओं की बंद होगी LPG गैस सप्लाई, विभाग ने जारी की चेतावनी

MP news: खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने सभी जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों और गैस वितरण से जुड़ी कंपनियों को जरुरी निर्देश जारी किए हैं।

LPG Gas Supply: मध्य प्रदेश में घर-घर पाइप्ड नैचुरल गैस (PNG) पहुंचाने के अभियान तेजी से चल रहा है। इसी को लेकर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने सभी जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों और गैस वितरण से जुड़ी कंपनियों को जरुरी निर्देश जारी किए हैं। विभाग सचिव रश्मि अरुण शमी ने वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग कर सभी जिलों के कलेक्टर सहित अन्य अधिकारीयों से चर्चा की। बैठक में कहा गया कि जिन इलाकों में पाइपलाइन का काम पूरा हो चुका है, वहां ज्यादा से ज्यादा 10 दिनों के अंदर गैस की सप्लाई शुरू करना अनिवार्य होगा। (MP news)

नहीं लिया पीएनजी तो बंद हो जाएगी गैस सप्लाई

सचिव रश्मि ने बताया कि सरकार इस पूरी पीएनजी योजना को युद्ध स्तर पर लागू कर रही है। अधिकारीयों को कहा गया कि वह घर-घर जाकर पीएनजी के बारे में और उसके फायदे में बताए। यही नहीं उन्हें पाइप कनेक्शन लेने के लिए प्रेरित भी करें। बैठक के दौरान एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए अब स्पष्ट चेतावनी भी गई। चेतावनी में कहा कि जिन घरों में पाइपलाइन की सुविधा उपलब्ध है और उन्होंने अगर पीएनजी कनक्शन नहीं लिया है तो 3 महीने के बाद उनकी गैस सप्लाई बंद कर दी जाएगी। ये कदम अधिक से अधिक लोगों को पीएनजी अभियान से जोड़ने के लिए जा रहा है।

अगले तीन महीने 2 लाख पीएनजी कनेक्शन का लक्ष्य

विभाग सचिव रश्मि ने बताया कि सरकार का टारगेट है कि ने अगले तीन महीनों में दो लाख नए पीएनजी कनेक्शन पूरे किए जाए। इस टारगेट को पूरा करने के लिए जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन जैसे बड़े जिलों के साथ ही नगरीय इलाकों में भी तीव्र गति से कार्य चल रहा है। यही नहीं, जिन भी कॉलोनियों में पाइपलाइन की सुविधा पहले से मौजूद है वहां सबसे पहले अभियान के तहत कनेक्शन दिए जाएंगे।

विभागों में होंगे पीएनजी कनेक्शन

इस अभियान के तहत सरकारी विभागों और संस्थानों को प्राथमिकता दी जा रही है। पुलिस विभाग के अलावा सरकारी आवास, ऑफिसर्स कॉलोनियां और सुधार गृह जैसे स्थानों पर पहले फेज के अंदर ही पीएनजी कनेक्शन पूरा करने को कहा गया है।

जनप्रतिनिधियों को शिविर आयोजित करने के निर्देश

बैठक में नगर निगम और पालिका सहित जनप्रतिनिधियों को भी अहम निर्देश दिए गए। उन्हें कहा गया है कि वे अपने क्षेत्रों में शिविर का आयोजन कराए। इस शिविर में वह लोगों का पंजीयन करवाएं जिससे कनेक्शन प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके। यही नहीं,औद्योगिक क्षेत्रों में भी ऐसे उद्योगों की पहचान की जा रही है जहां आसानी से एलपीजी या अन्य ईंधनों की जगह पीएनजी का इस्तेमाल किया जा सकता है।

बाहर से आए मजदूरों और छात्रों के लिए भी व्यवस्था

सरकार ने बाहर से दूसरे शहरों में रहने आए मजदूरों और छात्रों के लिए भी व्यवस्था दी है। आयल कंपनिया किसी आईडी या अड्रेस प्रूफ के 5 किलो का मिनी सिलेंडर उपभोक्ता को उपलब्ध करा सकती है। इस कनेक्शन की कीमत 1529 रुपए तय की गई है। वहीं, इसे रिफिल कराने के लिए उपभोक्ता को 585 रुपए का भुगतान करना होगा। (MP news)