सिर्फ कलेक्टर पर कार्रवाई काफी नहीं : सिंह

मतदाता सूची में गड़बड़ी का मामला

भोपाल। मतदाता सूची में गड़बड़ी मामले में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा कि सिर्फ कलेक्टर पर कार्रवाई से कुछ नहीं होगा। जिम्मेदार अन्य अधिकारी-कर्मचारियों पर भी कार्रवाई हो। उन्होंने गुरुवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सलीना ङ्क्षसह को पत्र सौंपकर कार्रवाई का आग्रह किया है। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में गड़बड़ी मामले में शिवपुरी कलेक्टर तरुण राठी को जिम्मेदार माना है।

पीएस को पत्र लिखकर कार्रवाई करने को कहा गया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वे तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि मतदाता सूचियों में गड़बड़ी की गई है। उप चुनाव में यह गड़बड़ी उजागर भी हो गई। ऐसी ही स्थिति पूरे प्रदेश में है। इसकी निष्पक्ष जांच हो। निर्वाचन सदन पहुंचे नेता प्रतिपक्ष ने सीईओ से आग्रह किया कि प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची का निष्पक्ष पुनरीक्षण और गड़बडिय़ों की जांच की जाए।

कांग्रेस का जिला मुख्यालयों धरना-प्रदर्शन सात को

भोपाल. मध्यप्रदेश कांग्रेस एससी, एसटी वर्ग को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने के विरोध में सात मई को जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेगी। अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष सुरेन्द्र चौधरी ने बताया कि पुलिस आरक्षण भर्ती में भिंड, धार जिलों में मेडिकल परीक्षण के दौरान अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के बेरोजगारों के सीने पर एससी, एसटी लिखकर उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया। यह कृत्य मानवीय अधिकारों के हनन के साथ-साथ आपराधिक श्रेणी में आता है, फिर भी प्रशासन द्वारा कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गई है, न ही एफआईआर दर्ज की गई है। इसी के विरोध में जिला मुख्लालय स्तर पर धरना-प्रदर्शन होगा।

कर्मचारियों की पूरी एंट्री के बाद ही मिलेगा एरियर

भोपाल में अधिकारी-कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के तहत 18 माह का एरियर भुगतान होना है। इसके लिए गुरुवार को सभी कोषालयों से कहा गया है कि संबंधित अधिकारी-कर्मचारी के वेतनमान आदि का पूरा विवरण उपलब्ध होने पर ही एरियर दिया जाए। कर्मचारियों को तीन किस्तों में यह राशि दी जाना है। इसके लिए निर्धारित सॉफ्टवेयर में जानकारी मांगी गई है। पहली किस्त इसी वर्ष, दूसरी किस्त अगले साल वर्ष 2019 में और तीसरी किस्त वर्ष 2020 में मिलना है। सभी किस्तें मई माह में मिलना हैं। कोषालय अधिकारी ने जारी निर्देश में यह भी स्पष्ट किया है कि जो कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर हैं उसके एरियर की फीडिंग सिस्टम में न की जाए।