पढ़ें ये खास खबर- सीएम शिवराज ने मंत्रियों को सौंपा जिलों का प्रभार, जानिए किसे मिला किस जिले का प्रभार
प्रदेश में चर्चाओं का दौर शुरु
सीएम हाउस से इस संबंध में सभी मंत्रियों को दोपहर 12 बजे सूचना दी गई। हालांकि, कहने को तो ये सूचना है, लेकिन इसे सीएम शिवराज का आदेश ही माना जा रहा है।क्योंकि, सीएम की ओर से सभी मंत्रियों को डिनर पर अनिवार्य रूप से शामिल होने को कहा गया है। मुख्यमंत्री द्वारा अचानक मंत्रियों को डिनर पर अचानक बुलावे के बाद से ही प्रदेशमें एक बार फिर चर्चाओं का दौर शुरु हो गया है। राजनीतिक और प्रशासनिक महकमे अपने अपने तौर पर मायने निकाल रहे हैं।
इसलिये दिया गया प्रयास!
मंत्रालय के सूत्रों की मानें, तो प्रदेश में 1 जुलाई से सरकारी अधिकारियों के ट्रांसफर से बैन हट रहा है। ये 31 जुलाई तक जारी रहेगा। मुख्यमंत्री समझ रहे हैं कि, ट्रांसफर में पार्टी के बड़े नेताओं का दबाव होगा। वो अपने प्रभाव वाले जिलों में पसंदीदा अधिकारियों की नियुक्ति की कोशिश कर सकते हैं। इसे ध्यान में रखकर उन्होंने बड़े नेताओं के करीबी मंत्रियों को ही उनके गृह जिलों का प्रभार देने का प्रयास किया है।
इन बातों पर होगा फोकस!
वहीं, पार्टी सूत्रों की मानें, तो कोरोना की दूसरी लहर पर नियंत्रण पा लिया गया है। ऐसे में स्थानीय निकायों के चुनाव कराने की संभावना बढ़ गई है। संगठन स्तर पर इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में स्थानीय नेताओं की अपने भरोसेमंद अधिकारियों व कर्मचारियों की पोस्टिंग कराने में ज्यादा रुचि रहेगी, लेकिन मुख्यमंत्री, मंत्रियों को निर्देश दे सकते हैं कि सरकार की नीति के मुताबिक, ही ट्रांसफर किए जाएं। मुख्यमंत्री, मंत्रियों को प्रभार वाले जिलों में सक्रिय रहने के निर्देश दिये जाएंगे।
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मंत्रियों में एकजुटता बढ़ाने का प्रयास
वैसे तो पार्टी स्तर पर सभी स्थितियां ठीकठाक नजर आती हैं, लेकिन मंत्रियों के बीच आपसी मतभेद भी हैं। कैबिनेट की पिछली बैठक में ऊर्जा मंत्री प्रदुम्मन सिंह तोमर और तकनीकी शिक्षा एवं खेल मंत्री यशोधराराजे सिंधिया के बीच तीखी नोक-झोंक हो गई थी। इससे पहले गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा की एनवीडीए के ठेकों को लेकर वरिष्ठ अफसरों से बहस हो चुकी है। इस तरह की कार्यसंस्कृति को बढ़ावा नहीं मिले, इस संबंध में सीएम मंत्रियों को संबंधित हिदायतें दे सकते हैं।
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