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मध्यप्रदेश में सीनियर IAS अधिकारी का सेक्स वीडियो वायरल, हड़कंंप के बाद हो सकती है कार्रवाई

locationभोपालPublished: Jul 29, 2019 02:58:34 pm

Submitted by:

Muneshwar Kumar

MMS Leak: मध्यप्रदेश में एक सीनियर अधिकारी का सेक्स वीडियो पब्लिक में लिक हो गया है। उसके बाद सरकार में हड़कंप है।

MMS Leak
भोपाल. मध्यप्रदेश में एक अपर मुख्यसचिव स्तर ( mp govt acs ) के सीनियर आईएएस अफसर ( ias officer ) का सेक्स वीडियो वायरल ( MMS Leak ) है। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासनिक महकमे से लेकर सरकार तक में खलबली मची हुई। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि आरोपी आईएएस अधिकारी पर कमलनाथ की सरकार जल्द ही कोई एक्शन ले सकती है। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो में दिख रहे व्यक्ति अपर मुख्य सचिव स्तर के हैं।
मध्यप्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब इतने बड़े अधिकारी का कोई वीडियो वायरल है। इस वीडियो पर बवाल इसलिए भी मचा हुआ है कि साहब सरकार में एक प्रमुख ओहदे पर बैठे हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि आईएएस अधिकारी का जिसके साथ वीडियो वायरल है। वह कुछ दिन पहले उनके पास किसी काम को लेकर आई थी। उसके बाद दोनों के बीच मेलजोल बढ़ा और बात यहां तक पहुंच गई।
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जल्द हो सकती है कार्रवाई
इसे लेकर कमलनाथ की सरकार और नौकरशाही खामोश जरूर है। मगर बड़े ओहदे पर बैठे अधिकारी के वीडियो से शासन के शाख पर सवाल खड़े हुए हैं। ऐसे में जल्द ही सरकार कुछ एक्शन ले सकती है। कहा जा रहा है कि वीडियो की जांच के बाद सरकार आगे कोई बड़ी कार्रवाई करेगी।
दो खेमों में बंटी ब्यूरोक्रेसी
आईएएस लॉबी भी इस मसले पर दो धड़ों में बंट गई है। एक चाहती है कि उन पर सीधे कार्रवाई की जाए। जबकि दूसरा पक्ष तुरंत कार्रवाई करने के पक्ष में नहीं हैं कार्रवाई करने से सभी को मालूम हो जाएगा कि आखिर किसका वीडियो वायरल हुआ है। ऐसे में उन एसीएस महाशय की सामाजिक बेइज्जती होगी। इसी को ध्यान में रखकर अफसर चाह रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई तब हो, जब वह किसी के ध्यान में नहीं रहे।
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MP Govt ACS
 

इधर आरटीआई कार्यकर्ता अजय दुबे ने मध्यप्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के एसीएस मीणा आईएएस के खिलाफ गंभीर अनियमिताओं की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने लिखा है कि श्री मीणा जो लोकायुक्त, ईओडब्ल्यू, राजभवन, मुख्यमंत्री कार्यालय, मानव अधिकारी आयोग और सूचना आयोग और सूचना आयोग जैसे कई संवेदनशील विभाग के साथ समन्वय देखते हैं इसलिए तत्काल हटाए।
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