‘गौमांस पर 0% GST’, कांग्रेस ने घेरा ‘बीजेपी के राज में देश सबसे बड़ा निर्यातक, सरकार की दो टूक

MP Congress: मध्यप्रदेश कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने भाजपा सरकार को घेरा, लगाए आरोप, बोले भाजपा सरकार में देश बना सबसे बड़ा गौ मांस एक्सपोर्टर, सरकार ने दिया करारा जवाब...

MP Congress: गोमांस पर केन्द्र सरकार द्वारा शून्य जीएसटी घोषित करने और राज्य सरकार द्वारा अंतरराज्यीय परिवहन पर राज्य कर से छूट देने के फैसले पर कांग्रेस ने तीखा विरोध जताया है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि यह फैसला गोमांस के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। भाजपा केवल वोट की राजनीति के लिए गोमाता का नाम लेती है और सत्ता में आकर गाय के मांस का सबसे ज्यादा निर्यात करवाती है। यह भाजपा का दोहरा चेहरा है। पटवारी ने कहा, हम गोमाता को कटने नहीं देंगे। इसके विरोध में 26-27 सितंबर को कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी।

इधर गौ पूजा, उधर टैक्स फ्री बीफ

पटवारी ने कांग्रेस कार्यालय में मीडिया से कहा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा बीफ निर्यातक है, और इसमें सबसे बड़ा योगदान भाजपा सरकार का है। उन्होंने कहा कि जो पार्टी गोमाता की पूजा की बात करती है, वह गौमांस पर शून्य कर क्यों लगाती है? मध्य प्रदेश सरकार ने भी गोवंशीय पशुओं के मांस पर जीएसटी दरें शून्य कर दी हैं।

भ्रष्टाचार के लगाए आरोप

पटवारी ने आरोप लगाया कि भाजपा ने न केवल मध्य प्रदेश, बल्कि पूरे देश में भ्रष्टाचार और लूट की सरकार स्थापित की है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश का एक ऐसा विभाग या मंत्रालय दिखा दीजिए जहां बिना भ्रष्टाचार के काम होता हो। मैं दावे के साथ कहता हूं कि भाजपा के शासन में कोई भी मंत्री ईमानदार नहीं है।

कांग्रेस करेगी आंदोलन

पटवारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश में भ्रष्टाचार और गोमांस बिक्री बंद कराने आंदोलन चलाएगी। इसके तहत 26 सितंबर को सभी जिलों और बाजारों में कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा की जीएसटी लूट और भ्रष्टाचार का चेहरा उजागर करेंगे। 27 सितंबर को प्रदेश की सभी नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में विरोध प्रदर्शन कर भाजपा का असली चेहरा जनता के सामने लाया जाएगा। सभी गोशालाओं की हम विजिट करेंगे। सड़क पर जो गो माताएं हैं उन्हें घेरकरकलेक्टर ऑफिस ले जाएंगे। नकली गोभक्तों का असली चेहरा उजागर करेंगे।

सरकार ने दिया जवाब: टैक्स में पहले से ही दी जा रही थी छूट

गोमांस पर जीरो प्रतिशत जीएसटी के कांग्रेस के आरोपों पर सरकार ने वस्तुस्थिति स्पष्ट की है। सरकार ने बताया, मप्र में 29 मार्च 2004 से गोवंश वध प्रतिबंधित है। इसके उल्लंघन पर 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है। जीएसटी काउंसिल की सिफारिश पर कर निर्धारण होता है। इस काउंसिल में कांग्रेस और अन्य विपक्ष के प्रतिनिधि भी हैं। जीएसटी रिफॉर्म से पहले की टैक्स प्रणाली में भी गोवंश मांस को छूट थी। सरकार ने कांग्रेस के कथन को गलत बताया। कहा, यह भ्रामक, शरारत पूर्ण और धार्मिक आस्था को भड़काने वाला है।