OBC आरक्षण पर एमपी में सियासी जंग तेज, कांग्रेस के हमले पर मंत्री का बड़ा पलटवार

MP Politics On OBC: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चल रहे ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) मामले में अंतिम सुनवाई नवंबर में होगी। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख को नजरअंदाज करते हुए थोड़ा समय मांगा है। जिसके बाद एमपी में सियासी (MP Politics) पारा हाई हो गया है। कांग्रेस (MP Congress) और भाजपा (MP BJP) आमने-सामने हैं। मामले को लेकर जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एमपी की बीजेपी सरकार पर हमला बोला है, वहीं भाजपा की पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्यमंत्री कृष्णा गौर ने कांग्रेस पर पलटवार किया है।

27% आरक्षण नहीं देना चाहती सरकार- जीतू पटवारी

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने ओबीसी आरक्षण को लेकर फिर आरोप लगाया कि सरकार ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देना ही नहीं चाहती है। एमपी सरकार द्वारा बार-बार सुप्रीम कोर्ट में तारीखें आगे बढ़वाने से यह स्पष्ट संदेश मिल रहा है। उन्होंने कहा, सरकार बुधवार और गुरुवार को सुनवाई के दौरान यही कोशिश करती रही कि तारीख आगे बढे ताकि मामला फैसले तक नहीं पहुंचे। सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक भी एक नाटक था। लेकिन हम सरकार के उस ढोंग में नहीं फंसेंगे।

कांग्रेस की मंशा ही नहीं कि आरक्षण का हक मिले: कृष्णा गौर

सुप्रीम कोर्ट में 27% ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) को लेकर चल रही सुनवाई के बीच सियासी गहमागहमी जारी है। कांग्रेस ने जहां सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए तो पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्यमंत्री कृष्णा गौर ने कांग्रेस नेताओं पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। गौर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं की कभी मंशा ही नहीं थी कि ओबीसी वर्ग को उसका हक मिल सके। जबकि भाजपा सरकार ईमानदारी से ओबीसी को उसका हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस जनता को गुमराह कर रही है।