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MP News: मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के शासकीय पेंशनरों ने दीपावली से पहले महंगाई पर 5 प्रतिशत राहत देने की मांग की है। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष आमोद सक्सेना ने इस संबंध में दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है, जिसमें 1 जनवरी 2025 से 2 प्रतिशत और 1 जुलाई 2025 से 3 प्रतिशत महंगाई राहत देने की मांग की गई है।
पुनर्गठन अधिनियम की व्याख्या पर विवाद एसोसिएशन ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 के तहत पेंशनरी दायित्वों के विभाजन पर एक मुद्दा उठाया है। सक्सेना ने कहा कि अधिनियम में केवल एकीकृत मध्यप्रदेश के पेंशनरी दायित्वों का विभाजन किया गया है, जबकि उत्तरवर्ती मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरी दायित्वों के विभाजन का कोई प्रावधान नहीं है।
एसोसिएशन के संरक्षक गणेश दत्त जोशी ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ राज्य केवल एकीकृत मध्य प्रदेश के शासकीय पेंशनरों व परिवार पेंशनरों को ही महंगाई राहत देने की सहमति दे रहा है, न कि उत्तरवर्ती पेंशनरों की महंगाई राहत की। जोशी ने आरोप लगाया कि दोनों राज्य सरकारें अधिनियम की आड़ में महंगाई राहत राशि हड़पकर पेंशनरों को प्रताड़ित कर रही हैं।
वर्षों पुरानी लंबित मांगों को लेकर ऑल प्रगतिशील पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन मध्यप्रदेश ने सड़क पर उतरने का फैसला किया है। संगठन के प्रान्ताध्यक्ष सुधीर दुबे ने बताया कि प्रदेशभर के हजारों पेंशनर बुधवार को अम्बेडकर पार्क, तुलसी नगर में विशाल धरना देंगे।
प्रदर्शन में प्रमुख मांगों के तौर पर बकाया 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता, पेंशनर की मृत्यु पर 1 लाख 25 हजार की राहत राशि, बेरोजगार बच्चों को पीला राशन कार्ड, और 31 दिसंबर व 30 जून को सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ देने की मांग सरकार से करेंगे।
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