मध्यप्रदेश में आधी रात से 2 रुपये प्रति लीटर से अधिक महंगे हो जाएंगे पेट्रोल-डीजल

शनिवार से महंगे हो जाएंगे पेट्रोल और डीजल, आमलोगों पर पड़ेगी महंगाई की मार

भोपाल. बजट 2019 ( union budget 2019 ) के बाद आमलोगों को बड़ा झटका लगने वाला है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में पेट्रोल और डीजल ( Petrol and diesel Prices ) पर सेस एवं एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान किया था। इस ऐलान के साथ ही आधी रात से नई दरें लागू हो जाएंगी। मध्यप्रदेश में भी करीब ढाई रुपये प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल महंगे हो सकते हैं।

दरअसल, वित्त मंत्री के इस ऐलान के बाद आमलोगों पर महंगाई की बड़ी मार पड़ने वाली है। बजट में पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी एक रुपये प्रति लीटर बढ़ाने का ऐलान किया है। इसके अलावा दोनों पेट्रो उत्पादों पर एक रुपये इंफ्रा रेड सेस लगाया गया है। इस हिसाब से पेट्रोल-डीजल की कीमत में दो रुपये का इजाफा होगा।

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में 5 जुलाई को पेट्रोल की कीमत 73.49 रुपये प्रति लीटर था। वहीं, भोपाल में 5 जुलाई को डीजल की कीमत 65.53 रुपये प्रति लीटर था। लेकिन आधी रात से लगभग ढाई रुपये प्रति लीटर तक का इजाफा इसमें हो सकता है।

एक्सपर्ट का ये है मानना
एक्सपर्ट के मुताबिक सरकार ने डीजल-पेट्रोल पर 1-1 रुपए सेस और 1-1 रुपये ड्यूटी बढ़ाई है। इसके असर से डीजल लगभग 2.40 रुपये एवं पेट्रोल 2.55 रुपए महंगा हो सकता है। नई दरें शुक्रवार रात से लागू हो जाएगी। वर्तमान में मध्यप्रदेश में पेट्रोल पर 34 प्रतिशत और डीजल पर 22 प्रतिशत वैट टैक्स लगता है। इसके अलावा एजुकेशन सेस 0:50 पैसे प्रति लीटर, रोड सेस जो अभी 3 रुपए प्रति लीटर लग रहा है, वह 4 रुपए प्रति लीटर हो जायेगा। वर्तमान में डीजल पर 16 रुपए एवं पेट्रोल पर 19 रुपए के आसपास एक्साइज ड्यूटी लग रही है।

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और पड़ सकती है महंगाई की मार
सेस में अभी बढ़ोतरी केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। वहीं, पेट्रोल-डीजल पर राज्य सरकार भी अलग से सेस लेती है। मध्यप्रदेश के वित्त मंत्री तरुण भानोत ने संकेत दिए हैं कि मध्यप्रदेश में भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे। मध्यप्रदेश में 2600 करोड़ में प्रदेश की हिस्सेदारी की भरपाई के लिए मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। केंद्र की अनुशंसा पर राज्य सरकार ने पहले सेस घटा दिया था।

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दरअसल, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्ची तेल की कीमतें जब आसमान छू रही थीं, तभी केंद्र सरकार ने सेस और एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर लोगों को राहत दी थी। साथ ही राज्य सरकारों ने भी केंद्र की अपील पर सेस में कटौती की थी।