एमपी में बढ़ेगा शिक्षकों का कोष, स्कूल शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान

MP Teachers- मध्यप्रदेश में शिक्षकों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने शिक्षकों की आर्थिक मदद के लिए कोष में बढ़ोत्तरी का बड़ा ऐलान किया है। राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान की कार्यकारिणी समिति की बैठक में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूल शिक्षा मंत्री उदयप्रताप सिंह ने दिवंगत शिक्षकों के परिजनों के अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों की नियमित समीक्षा करने की भी बात कही। उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से जिला स्तर पर भी शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किए जाएंगे।

बुधवार को मंत्रालय में शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान की राज्य स्तरीय समिति की बैठक हुई। बैठक में लोक शिक्षण आयुक्त शिल्पा गुप्ता, राज्य शिक्षा केन्द्र संचालक हरजिंदर सिंह, संचालक डीएस कुशवाहा व शिक्षक संघों के प्रतिनिधि डॉ. क्षत्रवीर सिंह राठौर, दिनेश शर्मा, राकेश गुप्ता, महेन्द्र सिंह रघुवंशी और सत्यनारायण शर्मा भी उपस्थित थे।

बैठक में तय हुआ कि सन 2026 में शिक्षक दिवस पर प्रदेश के प्रत्येक जिले से 2 शिक्षकों को उनके श्रेष्ठ कार्यों के लिए सम्मानित किया जाएगा। इससे प्रदेश के सभी जिलों को प्रतिनिधित्व मिल सकेगा।

शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान की बैठक में शिक्षक सदन पर चर्चा हुई। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में 18 शिक्षक सदन संचालित हो रहे हैं। भोपाल स्थित शिक्षक सदन भवन को आधुनिक रूप से देकर व्यवस्थित करने पर सहमति बनी। यहां 2 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च कर केंटीन समेत अन्य सुविधाएं दी जाएंगी।

अनुकंपा नियुक्तियों की नियमित समीक्षा

स्कूल शिक्षा मंत्री उदयप्रताप सिंह ने कहा कि दिवंगत टीचर्स के परिजनों के अनुकंपन नियुक्तियों के प्रकरणों की नियमित समीक्षा की जाएगी। प्रभावित परिवारों को जल्द से जल्द आर्थिक मदद के लिए संतोषजनक रास्ता निकाला जाएगा।

शिक्षक सहायता कोष

राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान की कार्यकारिणी समिति की बैठक में स्कूल शिक्षा मंत्री उदयप्रताप सिंह ने शिक्षक सहायता कोष को बढ़ाने के हर संभव प्रयास की बात कही। उन्होंने कहा कि संकट के दौरान शिक्षकों को समय पर हर संभव मदद दी जाएगी। स्कूली शिक्षा मंत्री उदयप्रताप सिंह ने कहा कि शिक्षकों को संकट के समय आर्थिक सहायता मिले, इसके लिए राज्य, संभाग और जिला, 3 स्तरों पर कमेटियां होंगी। शिक्षक प्रतिष्ठान की हर 3 माह में बैठक सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।