चुनाव से पहले शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक, लिए जाएंगे बड़े फैसले

Shivraj Cabinet - एक सप्ताह के भीतर कभी भी लग सकती है आचार संहिता...। इससे पहले शिवराज कैबिनेट की बैठक...।

मध्यप्रदेश में दो माह बाद होने वाले विधानसभा चुनाव की आचार संहिता कभी भी लग सकती है। इससे पहले बुधवार रात को मुख्यमंत्री निवास पर मंत्रिमंडल समूह की अहम बैठक बुलाई गई है। इसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है।

मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव में कुछ ही दिन बचे हैं। मध्यप्रदेश सहित पांच राज्यों में आचार संहिता कभी भी लागू हो सकती है। इससे पहले शिवराज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक बुधवार रात को मुख्यमंत्री निवास पर बुलाई गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगने वाली है।

41 प्रस्ताव लाए जा सकते हैं

सूत्रों के अनुसार बुधवार रात को होने वाली शिवराज कैबिनेट की बैठक में 41 प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। इसमें भोपाल के कमला पार्क से संत हिरदाराम नगर तक 8 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर और जबलपुर में फ्लाई ओवर निर्माण के मुद्दे पर फैसले हो सकते हैं। इसके अलावा आधा दर्जन सिंचाई परियोजनाओं सहित नई तहसीलों और नगर परिषदों के गठन को भी मंजूरी मिल सकती है। ऐसे प्रस्तावों को भी मंजूरी मिल सकती है जिनके लिए मुख्यमंत्री पिछले कुछ दिनों में घोषणा कर चुके हैं।

यह प्रस्ताव भी लाए जाएंगे

मुरैनाः केंद्रीय कृषि तथा कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग को ग्राम नया बस चूसलाई देव हंस का पुरा और रतन बसई (तहसील पोरसा, जिला मुरैना) में भूमि आवंटन करने को कैबिनेट मंजूरी दे सकती है।

उज्जैनः नई तहसील उन्हेल, बालाघाट में लामता, रायसेन में बम्होरी और सुल्तानगंज, मंदसौर में कयामपुर के गठन का अनुमोदन हो सकता है।

टेक्सटाइल पार्क की स्थापना पर भी चर्चा।

एक दर्जन सिंचाई परियोजनाएं

चितावद बृहद सिंचाई परियोजना, मेढ़ा मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना, गुना की तहसील बमोरी में प्रस्तावित पन्हेटी मध्यम परियोजना, रीवा जिले की लोनी माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना, खाम्हा लिफ्ट परियोजना, डोकरीखेड़ा जलाशय के शेष कमांड एरिया में तवा परियोजना की पिपरिया शाखा नहर से जल उद्वहन सिंचाई परियोजना, सोनपुर सिंचाई परियोजना, थांवर जलाशय के माइक्रोसिंचाई परियोजना, मुरकी पाइप नहर सिंचाई परियोजना, पावा सिंचाई परियोजना, रीवा जिले की सिरमौर माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना पर चर्चा कर मंजूरी दी जाएगी।

नए पदों के लिए

-मध्य प्रदेश भवन विकास निगम के संचालन के लिए 77 नए पदों को मंजूरी मिलेगी।
-जबलपुर शहर में दमोह नाका से रानी लाल चौक मदन महल से मेडिकल रोड तक फ्लाईओवर के निर्माण कार्य को स्वीकृति दी जाएगी।
-अटेर जैतपुर मार्केट के मध्य चंबल नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण के लिए प्रशासकीय स्वीकृति दी जाएगी।

कभी भी लग सकती है आचार संहिता

मध्यप्रदेश में दो माह बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। माना जा रहा है कि मध्यप्रदेश में एक ही चरण में चुनाव संपन्न हो सकते हैं। मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार का कार्यकाल 6 जनवरी को खत्म हो रहा है। प्रमुख दल भाजपा और कांग्रेस हैं। मध्यप्रदेश में आज बुधवार को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हो रहा है। निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण का काम हो चुका है। चुनाव कार्य में भाग लेने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की लिस्ट बनने का काम भी अंतिम दौर में है। इनके लिए ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की जाएगी। 2018 विधानसभा चुनाव के लिए भी 6 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया था। इसी के आधार पर कयास लग रहे हैं कि चुनाव आयोग 6 से 9 अक्टूबर के बीच कभी भी तारीखों का ऐलान कर सकता है। दो माह बाद मध्यप्रदेश के अलावा राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं।

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