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बिजनौर पहुंची प्रियंका बोली भाजपा ख़बपतियों के लिए लाई है कृषि कानून

बिजनौर महापंचायत में अलग ही अंदाज में दिखी प्रियंका मंच से बोली भाषण देने नहीं आपसे बात करने आई हूं महापंचायत में बड़ी संख्या में पहुंचे कांग्रेसी और किसान

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बिजनौर पहुंची प्रियंका बोली भाजपा ख़बपतियों के लिए लाई है कृषि कानून

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
बिजनौर ( Bijnor ) चांदपुर में आयोजित किसान महापंचायत ( kisan mahasabha ) के मंच से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ( Priyanka Gandhi ) ने कहा कि भाजपा जो तीन कृषि कानून लेकर आई है उससे किसानों को नुकसान होगा और पूंजीपतियों का घर भरेगा। अपने संबोधन में प्रियंका ( Priyanka Gandhi Vadra ) ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी सीधा हमला बोला। इस दौरान सभा स्थल खचाखच भरा हुआ दिखाई दिया।

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कांग्रेस को किसान हितैषी बताते हुए प्रियंका ने कहा कि भाजपा सरकार में केवल पूंजीपतियों को पूजा जाता है जबकि किसानों और आम जनता को यह सरकार लगातार धोखा दे रही है। यह सरकार किसान विरोधी है इसलिए जो बिल सरकार लाई है वह उद्योगपतियों और पूंजीपतियों को और धनी बनाने के लिए लाया गया है।

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प्रियंका गांधी ने भाषण की शुरुआत में कहा कि मैं भाषण देने नहीं आई हूं। जनता से बात करने आई हूँ। जनता के भरोसे पर ही नेता बड़ा बनता है। अगर भरोसा नहीं है तो नेता कभी भी बड़ा नहीं बन सकता है। प्रधानमंत्री पर बरसते हुए प्रियंका बोली कि जनता ने दो बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया लेकिन जनता ने यह सोचकर बनाया कि प्रधानमंत्री कुछ काम करेंगे। छोटे व्यापारियों को बढ़ाने का काम करेंगे, बेरोजगारी हटाएंगे लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और लोगों का विश्वास थोड़ा गया। बोली कि कृषि बिल के विरोध में किसान लगातार दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन यह तीन काले कानून को किसी भी कीमत पर केंद्र सरकार वापस नहीं कर रही है। यह तीनों कानून किसान विरोधी हैं। इन कानून से बड़े-बड़े पूंजी पतियों की मनमर्जी चलेगी। इन कानून के तहत प्राइवेट मंडी खोलने वाले को टैक्स दायरे में नहीं रखा गया है जबकि सरकारी मंडी में मिलने वाले समर्थन मूल्य को धीरे-धीरे यह सरकार खत्म कर देगी।

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प्रियंका ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि यह सरकार विदेश घूमने के लिए 16 हज़ार करोड रुपए दो जहाज तो खरीद सकती है लेकिन किसानों का बकाया भुगतान नहीं सकती। बोली कि संसद के सौंदर्यीकरण के लिए 20 हज़ार करोड रुपए खर्च कर सकती हैं लेकिन किसानों का 15000 करोड़ बकाया नहीं दे सकते हैं।


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