57 हजार किसानों को कृषि भूमि मिलने की बंधी उम्मीद

बीकानेर. इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण में उपनिवेशन विभाग की ओर से काश्तकारों को मुरब्बा आवंटन के ६० हजार ५९९ आवेदनों में ५७ हजार आवेदकों की पात्रता की जांच पूरी हो गई है। ये आवेदन २००४ से विचाराधीन थे। जांच के बाद पात्र आवेदकों की सूचना राज्य सरकार को भेज दी गई है। अब राज्य सरकार के निर्देश आने पर किसानों को आवंटन की कार्रवाई की जाएगी।

उपनिवेशन आयुक्त ने बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेशभर के काश्तकारों से नहर के द्वितीय चरण में कृषि भू-आवंटन के लिए आवेदन मांगे थे। इन आवेदनों की फोटो फाइलें २००४ से पात्रता जांच के लिए लम्बित थी। उपनिवेशन विभाग ने ५७ हजार फोटो फाइलों की पात्रता जांच कर ली है।

पात्र-अपात्र आवेदको की जांच सूची सरकार के निर्देश आने पर आवंटन समिति को दे दी जाएगी। इस मामले में उच्च न्यायालय में रिट विचाराधीन है। न्यायालय से अनुमति लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब जैसलमेर कलक्टर के स्तर पर मात्र ३७ सौ फाइलों की जांच लम्बित है। यह कार्य शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा।

सरकार के आदेश पर अगली कार्रवाई
कृषि भूमि आवंटन के ६० हजार आवेदनों के मामले में उपनिवेशन विभाग ने कार्रवाई पूरी कर दी है। आवेदनों के बारे में राज्य सरकार को सूचना भेज दी गई है। जिस दिन राज्य सरकार के आदेश होंगे, उस दिन भूमि आवंटन के लिए आवेदन आवंटन कमेटी को दे दिए जाएंगे।
एलएन मीणा, उपनिवेशन आयुक्त, बीकानेर

बकाया आक्षेपों की प्रगति रिपोर्ट १६ तक भेज सकेंगे
बीकानेर. प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय एवं अधीनस्थ समस्त कार्यालयों सहित बकाया आक्षेपों की ठोस एवं साक्ष्यमय अनुपालना तैयार करवाकर १६ अप्रेल तक ईमेल पर प्रगति रिपोर्ट भेजें। प्रारंभिक शिक्षा वित्तीय सलाहकार डॉ. ज्योतिबाला व्यास ने उपनिदेशक, जिला शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, प्रधानाचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को निर्देश दिए है। जिसमें निदेशालय के अधीनस्थ कार्यालयों में अंकेक्षण से संबंधित आक्षेप भारी संख्या में बकाया चल रहे है। लंबित प्रतिवेदनों एवं आक्षेपों के निस्तारण के लिए मई में शिविर लगाया जाएगा।