‘किसानों को उकसा रही है कांग्रेस’ : पीपी चौधरी

केन्द्रीय विधि एवं कॉर्पोरट राज्य मंत्री पीपी चौधरी ने रवीन्द्र मंच में मोदी सरकार के चार सालों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया।

बीकानेर . केन्द्रीय विधि एवं कॉर्पोरट राज्य मंत्री पीपी चौधरी ने रविवार को रवीन्द्र मंच में मोदी सरकार के चार सालों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। भाजपा के प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन में चौधरी ने किसानों के गांव बंद आंदोलन की ओर इशारा करते हुए कहा कि देश में कांग्रेस किसानों को उकसा कर भाजपा के खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास कर रही है।

उन्होंने भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि केन्द्र सरकार ने जीएसटी लाकर देश में आर्थिक एकरूपता ला दी है। अप्रेल में जीएसटी से ९४ हजार करोड़ का टैक्स संकलित हुआ। सरकार ने २०२२ तक किसानों की आय दोगुनी करने की योजना पर काम शुरू किया है। जन धन योजना मे ३१ करोड़ खाते खुलवाए गए।

ग्रामीणों के ८३ करोड़ बैंक खाते खोले गए हैं। इससे सरकार के हजारों करोड़ रुपए फ्रॉड से बचे हैं। केन्द्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुए। फ्रॉड करने वाले कांग्रेसी अब मोदी सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार में जुटे है। सरकार ने २०२२ तक हर परिवार को घर की योजना पर काम शुरू किया है।

खातों की छानबीन
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार नोटबंदी के दौरान जमा करवाए गए रुपए के खातों छानबीन कर रही है। १६ लाख कंपनियों में से ११ लाख कंपनियां सक्रिय पाई गई। २ लाख २० हजार कंपनिया डी-रजिस्टर की गई।

पहले राष्ट्र से प्रीत करें
अध्यक्षता करते हुए महंत रामेश्वरानंद ने कहा कि नेता पहले राष्ट्र से प्रीत करें, फिर राजनीति करें। साथ ही ईमानदार लोगों को आगे आकर राष्ट्रीय कार्य में जुटने का आह्वान किया। संसदीय सचिव डॉ. विश्वनाथ मेघवाल, विधायक डॉ. गोपाल जोशी, महापौर नारायण चौपड़ा, न्यास अध्यक्ष महावीर रांका, शहर जिलाध्यक्ष डॉ. सत्यप्रकाश आचार्य एवं देहात जिलाध्यक्ष सही राम दुसाद मौजूद रहे। इस मौके पर डॉ. मीना आसोपा, डॉ. विमला डुकवाल ने मंत्री को पुष्पगुच्छ भेंट किया। सम्मेलन में मुमताज अली भाटी, अमित जांगिड़ आदि शामिल हुए।

सबकी राय से तय होगा प्रदेशाध्यक्ष
बीकानेर. केन्द्रीय राज्य मंत्री पीपी चौधरी ने पत्रकार वार्ता में कहा कि भाजपा आलाकमान ने अभी तक राजस्थान में पार्टी प्रदेशाध्यक्ष का नाम ही तय नहीं किया है। पांच-छह नाम विचार के लिए रखे गए थे। इस बीच मीडिया ने प्रदेशाध्यक्ष का नाम उछाल दिया। इस मुद्दे पर चर्चा की जानी है। केन्द्र व राज्य के सभी पार्टी नेताओं की राय सुनकर नाम तय किया जाएगा। किसान आन्दोलन के सवाल पर चौधरी ने कहा कि कांग्रेस के उकसावे में आकर किसान ऐसा कर रहे है।

उन्होंने दावा किया कि समर्थन मूल्य को लेकर केन्द्र सरकार की बजट घोषणा से देश में क्रांति आने वाली है। अभी तक यह बात किसानों तक पहुंची नहीं है। उन्होंने लोकसभा और विधानसभा उपचुनावों में भाजपा की हार पर कहा कि उम्मीदवार चयन में गलती और स्थानीय मुद्दे हावी होने से यह स्थिति बनी है।

बेंच मामले में केन्द्र की भूमिका नहीं

केन्दीय मंत्री चौधरी ने बीकानेर में हाईकोट की बेंच के सवाल पर कहा कि हाईकोर्ट की सलाह पर केन्द्र सरकार काम करेगी। इसमें केन्द्र सरकार की भूमिका नगण्य है। राजस्थान में कोटा , उदयपुर , बीकानेर में इस मांग को लेकर चल रहे आन्दोलन पर उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के पास हाईकोर्ट का इस आशय का प्रस्ताव नहीं है।

अदालतों में रिक्त पदों पर अदालतों को ही निर्णय देना होता है। विचाराधीन बंदी कानून राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का मुद्दा है। अगर किसी कंपनी का मालिक एकाधिकार करना चाहे तो सरकार ऐसा होने नहीं देती। कंपनियों पर कंपीटीशन कमीशन से जुर्माना लगाया जाता है।