तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती से नियुक्त अध्यापकों के लिए खास खबर

जिला परिषद के अनुमोदन के बाद जारी हुए आदेशों के तहत अब स्थाईकरण वाले शिक्षकोंं को बकाया परिलाभ मिल सकेंगे।

बीकानेर . तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2012 से नियुक्त 699 अध्यापकों के स्थाईकरण आदेश शनिवार को जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा) ने जारी कर दिए। जिला परिषद के अनुमोदन के बाद जारी हुए आदेशों के तहत अब स्थाईकरण वाले शिक्षकोंं को बकाया परिलाभ मिल सकेंगे।

शिक्षकों के स्थाईकरण आदेश के बाद विभिन्न शिक्षक संगठनों ने प्रसन्नता व्यक्त की है। राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ (रेस्टा) के पदाधिकारियों ने जिला परिषद सीईओ आईएएस सीआर मीना का प्रदेश उप सभाध्यक्ष मोहरसिंह मीना के नेतृत्व में अभिनदंन किया। संघ ने सीईओ मीना से कहा कि 4 अक्टूबर, 2017 को होने जा रही पंचायत सहायक भर्ती में विद्यार्थी मित्रों को वरीयता दी जाए।

वहीं 2013 की अध्यापक भर्ती वालों को जल्द नियुक्ति देने की मांग भी उठाई। इस अवसर पर भाजपा एसटी मोर्चा शहर जिलाध्यक्ष डॉ. अशोक मीना, देहात जिलाध्यक्ष हुलासराम मीना आदि मौजूद थे। उधर राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के पदाधिकारियों ने दावा किया कि यह संघ के प्रयासों का ही परिणाम है कि शिक्षकों को स्थाई नियुक्ति के आदेश हुए। संघ के श्रवण पुरोहित, रेवत राम गोदारा, पृथ्वी लेघा ने बताया कि वंचित रहे शिक्षकों की लड़ाई जारी रहेगी।

चिकित्सकों का सांकेतिक उपवास कल
बीकानेर. आईएमए की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने चिकित्सकों की मांगों को नजरअंदाज करने के विरोध में 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर सूर्योदय से सूर्यास्त तक सांकेतिक उपवास रखने का निर्णय लिया है। आईएमए के प्रदेशाध्यक्ष डॉ. महेश शर्मा ने बताया कि आईएमए की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लिए निर्णय के अन्तर्गत राज्य स्तरीय सांकेतिक उपवास जयपुर में तथा शाखा स्तर पर आईएमए की 70 शाखाएं मुख्यालय पर उपवास रखेंगी। शर्मा ने कहा कि चिकित्सक अहिंसात्मक विरोध प्रदर्शन से सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

एक्शन कमेटी के चेयमैन डॉ. सर्वेश जोशी ने बताया कि चिकित्सकों की मुख्य दो मांगे हैं। पहली चिकित्सकों के साथ दुव्र्यवहार व मारपीट पर अंकुश लगे। दूसरी मंत्रियों की कमेटी के दिए सुझावों को सरकार तुरन्त लागू करे। प्रदेश महामंत्री डॉ. गोपाल सिंह भाटी ने बताया कि उपवास के बाद ७० शाखाएं विशेष बैठक कर चिकित्सकोंं की मांगों के समर्थन में प्रधानमंत्री के नाम जिला कलक्टरों को ज्ञापन प्रेषित करेंगे।