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पत्रिका पड़ताल: अवैध काश्त के तीन हजार प्रकरण, 72 को कारावास

इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में उपनिवेशन विभाग की सिंचित कृषि भूमि पर अवैध काश्त के इस वर्ष रिकॉर्ड 31 सौ 53 मामले दर्ज किए गए हैं।
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बीकानेर

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dinesh kumar swami

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Updated: 16 Oct 2017, 12:16 PM IST

बीकानेर . इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में उपनिवेशन विभाग की सिंचित कृषि भूमि पर अवैध काश्त के इस वर्ष रिकॉर्ड 31 सौ 53 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से 22 सौ 24 मामलों का निस्तारण कर दिया गया है। 9 सौ 29 मामले शेष हैं। बीकानेर और जैसलमेर जिले की विभिन्न उप निवेशन तहसीलों में कुल 14 हजार 864 बीघा में अतिक्रमण हुए हैं।

अतिक्रमणों के मामलों में तहसीलदार न्यायालयों ने 72 काश्तकारों को तीन माह के सिविल करावास की सजा सुनाई है। ये अतिक्रमण बीकानेर जिले के गजनेर उपनिवेशन तहसील में जैसलमेर जिले के नाचना 1 व 2, मोहनगढ़, रामगढ़ 1 व 2 तथा जैसलमेर में चिन्हित किए गए हैं। शेष अतिक्रमण के मामलों में तहसीलों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इस बार अवैध काश्त के मामले में उपनिवेशन विभाग ने कड़ाई बरती।

तो पटवारी के खिलाफ कार्रवाई
विभाग ने पटवारियों को हिदायत दी कि किसी भी स्थिति में कोई मामला दर्ज होने से नहीं रहे। अगर रह जाता है तो पटवारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। अतिक्रमण हटाने के बाद अगर काश्तकार फिर अतिक्रमण करते हैं तो हतोत्साहित किया जाए। प्रत्येक प्रकरण में तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों को 10-10 प्रकरणों में मौका मुआयना करने के निर्देश दिए गए थे।

कलक्टर-एसपी से लें सहयोग
निर्देशों में कहा गया कि हार्ड कोर अतिक्रमी जिन्हें हटाने में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है तो ऐसे मामलों में जिला कलक्टर व पुलिस अधीक्षक से पुलिस जाब्ता एवं मजिस्ट्रेट नियुक्ति की कार्रवाई की जाए। प्रकरणों में स्थगन के मामले में शीघ्र वेकेट करवाया जाकर राज्य के पक्ष में निर्णित करवाए जाने का व्यक्तिगत प्रयास किया जाए।

प्रान्तीय शैक्षिक सम्मेलन की तैयारियों पर चर्चा
बीकानेर. राजस्थान शिक्षक संघ (प्रगतिशील) की बैठक रविवार को गोल पार्क में हुई। जिसमें 23 व 24 अक्टूबर को नागौर में होने वाले प्रान्तीय शैक्षिक सम्मेलन की तैयारियों पर चर्चा हुई। प्रदेश महामंत्री यतीश वर्मा ने बीकानेर जिले की विभिन्न तहसीलों से कार्यकर्ता 23 अक्टूबर को सुबह नागौर प्रस्थान करेंगे। जिलाध्यक्ष आनन्द पारीक एवं मंत्री गोविन्द भार्गव ने बताया कि तहसीलों में शिक्षकों से संपर्क किया गया हैं।