Bilaspur News: जशपुर नहीं अब बिलासपुर बना ‘नागलोक’, 4 गुना ज्यादा सर्पदंश के मामले, राजस्व मंत्री ने दिए जांच के निर्देश

Bilaspur News: राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री टंकराम वर्मा ने बुधवार को जिला कार्यालय के सभाकक्ष में राजस्व विभाग के काम-काज की समीक्षा की। इस दौरान सर्पदंश मुआवजा वितरण में बड़ी अनियमितता सामने आई है। नागलोक के नाम से प्रसिद्ध तपकरा की तुलना में बिलासपुर में चार गुना अधिक मुआवजा वितरण करने के मामले की राजस्व मंत्री ने जांच के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने राजस्व संबंधी विभिन्न प्रकरणों के निराकरण में शिथिलता बरतने पर नाराजगी जाहिर करते हुए इनमें तेजी लाने के निर्देश दिए। श्री वर्मा ने राजस्व नक्शा बटांकन एवं त्रुटि सुधार को समाज में विवाद एवं अशांति का प्रमुख कारण मानते हुए विशेष कार्य-योजना बनाकर इन्हें निपटाने के निर्देश दिए। कलेक्टर संजय अग्रवाल एवं एसएसपी रजनेश सिंह सहित सभी एडिशनल कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित थे।

मंत्री वर्मा ने बैठक में कहा कि बिलासपुर जिले में राजस्व विभाग के काम-काज को पटरी पर लाने की जरूरत हैं। पूर्व में यहां अनेक गड़बड़ियां दर्ज की गई हैं। अधिकारियों के सहयोग बिना कोई भी भू-माफिया इतनी गड़बड़ियां नहीं कर सकता है। उन्होंने मोपका, लिंगियाडीह, घुरू के कुछ प्रकरण सौंपते हुए इनकी जांच के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दोषी अधिकारियों को बशा नहीं जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को भारतमाला परियोजना की जांच से सबक लेने की हिदायत दी।

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पता लगाएं, कोई गिरोह तो नहीं

वर्मा ने जिले में सर्पदंश से हुई मौत की मुआवजा मामले की जांच करने को कहा। उन्होंने कहा कि प्रकरण बनाते समय ग्रामीणों से भी पूछताछ किया जाना चाहिए। सांप से मौत होने पर संपूर्ण ग्रामवासियों को इसकी जानकारी रहती है। देखें कि कोई गिरोह तो इसमें काम नहीं कर रहा है। मालूम हो कि पिछले एक साल में जिले में लगभग 481 सर्पदंश मौत में मुआवजा बांटी गई है। जबकि नागलोक के नाम से वियात तपकरा जिला जशपुर में इस दौरान एक सौ मामले भी नहीं दर्ज हुए थे।

वर्मा ने कहा कि कोटवारी एवं पट्टे पर दी गई जमीन हस्तांतरित नहीं की जा सकती है। ये सभी सेवा भूमि हैं। ऐसे भूमि जो विक्रय हो चुके हैं, उन्हें वापस लेने की कार्यवाही तेज किया जाए। राजस्व मंत्री ने कहा कि चेकलिस्ट से मिलान कर ई-डिस्ट्रिक्ट के आवेदन स्वीकार किया जाए।

पात्र हितग्राहियों को मिले लाभ

राजस्व मंत्री वर्मा ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना एवं भूमिहीन कृषि मजदूर योजना तथा प्रधानमंत्री किसान समान जैसी लैगशिप योजनाओं का जिक्र करते हुए इनका शतप्रतिशत लाभ पात्र हितग्राहियों को दिलाना सुनिश्चित करें। मंत्री वर्मा ने बैठक में खेल एवं युवा कल्याण विभाग की भी समीक्षा की। इण्डोर स्टेडियम में संचालित निर्माण कार्य सहित खेल सुविधाओं की जानकारी ली।

उन्होंने एनटीपीसी, एसईसीएल जैसी बड़ी सार्वजनिक उपक्रमों के सीएसआर मद से खेल सुविधाओं के लिए भी आवंटन सुनिश्चित कराने के निर्देश कलेक्टर को दिए। इण्डोर स्टेडियम के निर्माणाधीन कार्यों को जल्द पूर्ण करने को भी कहा है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने राजस्व मंत्री को अगले महीनों में लंबित मामलों का तेजी से निराकरण किये जाने का भरोसा दिलाया।