नेता प्रतिपक्ष ने पत्र में बताया कि जांच प्रतिवेदन के निष्कर्षों के अनुसार भूमि के अर्जन की वैधानिक अधिसूचना के प्रकाशन के बाद पूर्व की तिथियों में क्रय-विक्रय, पंजीयन, नामांतरण की विधि विरूद्ध कार्रवाई की गई। इसके कारण भूमि के खातों का विभाजन हुआ फलस्वरूप बहुत अधिक दर से मुआवजा निर्धारण हुआ।