साल 2007 में रायपुर की विशेष अदालत ने 28 आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी, जबकि अमित जोगी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था। इस फैसले को चुनौती देते हुए मृतक के बेटे ने उच्च न्यायालय और बाद में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को फिर से सुनवाई के लिए हाईकोर्ट को सौंप दिया, जहां अब अंतिम चरण की बहस चल रही है।