कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि राज्य या उसके विभाग चयनित उम्मीदवार को मनमाने ढंग से नियुक्ति से इनकार नहीं कर सकते। इसलिए, जब चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति से इनकार करने के संबंध में राज्य की कार्रवाई को चुनौती दी जाती है, तो राज्य पर अपने निर्णय को उचित ठहराने का भार होता है। मान्य कानून है कि कोई भी उम्मीदवार जिसने किसी पद के लिए अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत की है। भले ही वह उक्त पद के लिए चयनित हो जाए, तो उसे उक्त पद पर नियुक्ति पाने का कोई अधिकार नहीं मिलेगा।