खैबर पख्तूनख्वा सरकार ने Dilip Kumar-Raj Kapoor के पैतृक घरों को खरीदने के लिए दी मंजूरी, जारी किए 2 करोड़ 35 लाख रुपये

By: Shweta Dhobhal
| Published: 02 Jan 2021, 07:29 PM IST
खैबर पख्तूनख्वा सरकार ने Dilip Kumar-Raj Kapoor के पैतृक घरों को खरीदने के लिए दी मंजूरी, जारी किए 2 करोड़ 35 लाख रुपये
Khyber Pakhtunkhwa Government Approves Purchase Of Dilip Kumar-Raj Kapoor House

  • पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा सरकार ने दिग्गज बॉलीवुड अभिनेताओं दिलीप कुमार (Dilip Kumar) और राज कपूर (Raj Kapoor) के पैतृक घरों की खरीद के लिए मंजूरी दे दी है।
  • घर खरीदने के लिए 23.5 मिलियन रुपये की आंकी गई है
  • सरकार ने सितंबर में संरक्षण के लिए पैतृक घरों को खरीदने का फैसला किया था।

नई दिल्ली। काफी लंबे समय से भारतीय अभिनेता राज कपूर ( Raj Kapoor ) और दिलीप कुमार ( Dilip Kumar ) के पुश्तैनी घर सुर्खियों में बने हुए हैं। बताया जा रहा था कि दोनों के ही घर खंडर में तब्दील हो चुके हैं। ऐसे में दिलीप कुमार ने इच्छा जताई थी कि उन्हें उनके घर की तस्वीर दिखाई जाए। इस बीच खबरें आ रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री महमूद खान ( Khyber Pakhtunkhwa Chief Minister Mahmood Khan) ने पेशावर में मौजूद दोनों अभिनेताओं के घर को खरीदने की मंजूरी दे दी है। जिसके लिए उन्होंने 23.5 मिलियन रुपये की मंजूरी दी है।

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Raj Kapoor

बताया जा रहा है कि 1.5 करोड़ कपूर घर की कीमत है। वहीं दिलीप कुमार ( dilip kumar house ) के घर की कीमत 8 करोड़ रुपये लगाई गई है। वहीं बताया जा रहा है कि इन पौराणिक संस्थानों को खरीदने के बाद इन्हें एक संग्रहालय में बदल दिया जाएगा। इससे पहले पुरातत्व विभाग ने बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेताओं दिलीप कुमार और राज कपूर ( Raj Kapoor House ) के घरों को राष्ट्रीय धरोहर के रूप में खरीदने का फैसला किया था।

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Dilip Kumar

आपको बतातें चलें कि इन्हीं इमारतों में दिग्गज अभिनेता राज कपूर और दिलीप कुमार को जन्म हुआ था। जब तक भारत और पाकिस्तान ( Partition of India and Pakistan ) का विभाजन नहीं हुआ था। तब तक यह अभिनेता इन्हीं घरों में रह करते थे। उनका परवरिश यहीं होती थीं। वहीं ‘मारला’ क्षेत्र की पैमाइश के लिये पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में इस्तेमाल होने वाला परंपरागत मानक है. एक मारला को 272.25 वर्ग फीट या 25.2929 वर्गमीटर के बराबर माना जाता है. पुरातत्व विभाग ने प्रांतीय सरकार से इन दोनों ऐतिहासिक इमारतों को खरीदने के लिये दो करोड़ रुपये जारी करने का अनुरोध किया था

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