भारत में चेक बाउंस से जुड़े मामलों को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत देखा जाता है। अगर किसी व्यक्ति द्वारा जारी किया गया चेक खाते में पर्याप्त राशि न होने की वजह से बाउंस हो जाता है, तो ये आपराधिक अपराध माना जाता है। ऐसे मामलों में आरोपी को जुर्माना, जेल या दोनों की सजा हो सकती है। जुर्माने की राशि चेक अमाउंट से दोगुनी तक हो सकती है, जबकि जेल की सजा दो साल तक की हो सकती है।