बीती 10 जून के अपने आदेश में NCDRC ने कहा था, "ऊपर बताई गई बातों और राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेशों को देखते हुए, रेस्पोंडेंट नंबर 1/शिकायतकर्ता को नोटिस जारी करना और उन्हें इस अपील का जवाब देने के लिए कहना सही होगा।" कमीशन ने पाया कि अपील में डिस्ट्रिक्ट फोरम के अधिकार क्षेत्र और कार्यवाही के तरीके को लेकर अहम सवाल उठाए गए थे। कमीशन ने कहा, "इस आदेश की एक कॉपी डिस्ट्रिक्ट कमीशन के सामने कार्यवाही के रिकॉर्ड में रखी जाए। आगे कोई आदेश पारित होने तक, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के सामने आगे की कार्यवाही रुकी रहेगी।"