Budget 2022: आइये जानें इस बजट में आपके और मेरे लिए क्या है

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव न करने का ऐलान किया है। आम जनता को इससे काफी निराशा हुई है जो महामारी को लेकर टैक्स में छूट की उम्मीद कर रहे थे।

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। अपने बजट भाषण के दौरान निर्मला सीतारमण नेअलग-अलग क्षेत्र में कई बड़े ऐलान किये। कोरोना महामारी के दौरान पेश किया गया ये बजट काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बजट को लेकर आम जनता के मन में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस बार माध्यम वर्ग को टैक्स में राहत मिली? रोजगार के लिए सरकार की क्या योजना है? टैक्स स्लैब में क्या बदलाव किये गए हैं? आम जनता के लिए कौनसी से चीजें महंगी और कौनसी सासटी हुई है? तो चलिए समझते है इस बजट में आपके और हमारे लिए क्या है खास ?

टैक्स दरो में कोई राहत नहीं

-वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव न करने का ऐलान किया है। आम जनता को इससे काफी निराशा हुई है जो महामारी को लेकर टैक्स में छूट की उम्मीद कर रहे थे।

-वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स स्लैब में जिस दर से पहले टैक्स लगता था, उसी तरह लगेगा। बता दें कि मानक कटौती वर्तमान में ₹50,000 है।

-कॉरपोरेट टैक्स की दर में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि, नई मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी के लिए कॉरपोरेट टैक्स की दरें कम होकर 15 फीसदी कर दी गई हैं।

-नेशनल पेंशन स्कीम- एनपीएस (NPS) में नियोक्ता का अंशदान बढ़ा दिया गया है। इसे अब 10 से 14 फीसदी करने का प्रस्ताव रखा गया है। सरकार की इस घोषणा का लाभ केवल सरकारी कर्मचारियों और वह भी नियोक्ताओं को मिलेगा. निजी क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा।

-वर्तमान में, केवल केंद्र सरकार के कर्मचारी के एनपीएस खाते में नियोक्ता के योगदान के लिए 14% के कर लाभ का दावा करने के पात्र हैं।

60 लाख रोजगार का सृजन

2022 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि सरकार का अगला लक्ष्य 60 लाख नौकरियां पैदा करना है। वित्त मंत्री ने कहा, देश के बुनियादी ढांचे विकास के लिए 100 लाख करोड़ रुपये की गतिशक्ति योजना से 60 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान में 11 औद्योगिक कॉरिडोर्स और 2 डिफेंस कॉरिडोर्स के बीच इंटरकनेक्टिविटी की बात की गई।

वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र देश में युवाओं, महिलाओं और गरीबों को सशक्त बनाने पर केंद्रित है।

पीएलआई स्कीमके जरिए अगले पांच साल में 60 लाख नए रोजगार के सृजन की संभावनाएं हैं और30 लाख करोड़ रुपये का एडिशनल प्रोडक्शन होगा

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हीरे, रत्नों पर आयात शुल्क

हीरों के जेवरात पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई और छातों पर इंपोर्ट ड्यूटी 20% बढ़ाई गई है। विदेश से आने वाली मशीनें, कपड़ा और चमड़े का सामान, खेती के उपकरण, मोबाइल- चार्जर, जूते -चप्पल, हीरे के गहने, पैकेजिंग के डिब्बे, जेम्स एंड ज्वैलरी जैसे सामान सस्ते होंगे। वहीं, छाता, कैपिटल गुड्स, बिना ब्लेंडिंग वाले फ्यूल, इमिटेशन ज्वैलरी महंगे होंगे।

क्रिप्टो आय पर टैक्स

आरबीआई इस साल लॉन्च करेगा Digital Currency, क्रिप्टोकरेंसी में निवेश पर 30 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा।

400 नई वंदे भारत ट्रेनें होंगी शुरू

अगले 3 वर्षों के दौरान बेहतर दक्षता वाली नई पीढ़ी की 400 वंदे भारत ट्रेनें अगले तीन वर्षों में चलाई जाएगी। 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स भी अगले तीन वर्षों में तैयार होंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि चार स्थानों पर मल्टी-मॉडल पार्कों के लिए अनुबंध अगले वित्तीय वर्ष में दिए जाएंगे।

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जैविक खेती और तिलहन उत्पादन को बढ़ावा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि तिलहनों के आयात पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए तिलहनों के घरेलू उत्पादन को बढाने के उद्देश्य से एक तर्कसंगत और व्यापक योजना लागू की जाएगी।

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य पर सीतारमण ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य परामर्श के लिए एक नैशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा, IIT बैंगलोर कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।

उन्होंने नेशनल डिजिटल हेल्थ इको सिस्टम बनाने की भी घोषणा की।