1. आम आदमी को राहत नहीं:
आम आदमी को इस बजट में इनकम टैक्स के मामले पर कोई राहत नहीं मिली है। सारकाआर ने इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं करने का निर्णय लिया है। इससे स्पष्ट है कि टैक्स के रूप में जाने वाली पूंजी पर कोई बचत नहीं मिलेगी।
2. क्या होगा सस्ता और क्या होगा महंगा:
हीरों के जेवरात पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई और छातों पर इंपोर्ट ड्यूटी 20% बढ़ाई गई है। विदेश से आने वाली मशीनें, कपड़ा और चमड़े का सामान, खेती के उपकरण, मोबाइल- चार्जर, जूते -चप्पल, हीरे के गहने, पैकेजिंग के डिब्बे, जेम्स एंड ज्वैलरी जैसे सामान सस्ते होंगे। वहीं, छाता, कैपिटल गुड्स, बिना ब्लेंडिंग वाले फ्यूल, इमिटेशन ज्वैलरी महंगे होंगे।
3. शिक्षा क्षेत्र को क्या मिला:
इस बार शिक्षा मंत्रालय का बजट 1 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच गया है।
स्किल डिवेलपमेंट के लिए ‘डिजिटल देश ई-पोर्टल’ लॉन्च किया जाएगा।
‘पीएम ई विद्या के One Class, One TV Channel कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा। यह सभी राज्यों को कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंट्री शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा।’
4. कॉर्पोरेट टैक्स दरों में कटौती:
को-ऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 18% के टैक्स दर को घटाकर 15 प्रतिशत करने का ऐलान किया गया है।
सरचार्ज को 12 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत करने का प्रस्ताव। साथ ही, इनकम बेस को भी 1 करोड़ की जगह 10 करोड़ किए जाने की घोषणा
5. वित्तीय घाटे का लक्ष्य 6.4 प्रतिशत:
वित्तीय घाटे को वित्त वर्ष 2025-26 तक 4.5 प्रतिशत के नीचे लाने का लक्ष्य पूरा करने के लिए सभी प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वित्तीय घाटे को 6.4 प्रतिशत तक रोकने का लक्ष्य रखा गया है। वित्त वर्ष 2023 में कुल खर्च 39.45 लाख करोड़ रुपये जबकि कुल आमदनी 22.84 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।
आम आदमी को इस बजट में इनकम टैक्स के मामले पर कोई राहत नहीं मिली है। सारकाआर ने इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं करने का निर्णय लिया है। इससे स्पष्ट है कि टैक्स के रूप में जाने वाली पूंजी पर कोई बचत नहीं मिलेगी।
2. क्या होगा सस्ता और क्या होगा महंगा:
हीरों के जेवरात पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई और छातों पर इंपोर्ट ड्यूटी 20% बढ़ाई गई है। विदेश से आने वाली मशीनें, कपड़ा और चमड़े का सामान, खेती के उपकरण, मोबाइल- चार्जर, जूते -चप्पल, हीरे के गहने, पैकेजिंग के डिब्बे, जेम्स एंड ज्वैलरी जैसे सामान सस्ते होंगे। वहीं, छाता, कैपिटल गुड्स, बिना ब्लेंडिंग वाले फ्यूल, इमिटेशन ज्वैलरी महंगे होंगे।
3. शिक्षा क्षेत्र को क्या मिला:
इस बार शिक्षा मंत्रालय का बजट 1 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच गया है।
स्किल डिवेलपमेंट के लिए ‘डिजिटल देश ई-पोर्टल’ लॉन्च किया जाएगा।
‘पीएम ई विद्या के One Class, One TV Channel कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा। यह सभी राज्यों को कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंट्री शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा।’
4. कॉर्पोरेट टैक्स दरों में कटौती:
को-ऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 18% के टैक्स दर को घटाकर 15 प्रतिशत करने का ऐलान किया गया है।
सरचार्ज को 12 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत करने का प्रस्ताव। साथ ही, इनकम बेस को भी 1 करोड़ की जगह 10 करोड़ किए जाने की घोषणा
5. वित्तीय घाटे का लक्ष्य 6.4 प्रतिशत:
वित्तीय घाटे को वित्त वर्ष 2025-26 तक 4.5 प्रतिशत के नीचे लाने का लक्ष्य पूरा करने के लिए सभी प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वित्तीय घाटे को 6.4 प्रतिशत तक रोकने का लक्ष्य रखा गया है। वित्त वर्ष 2023 में कुल खर्च 39.45 लाख करोड़ रुपये जबकि कुल आमदनी 22.84 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।
6. पीएम गति शक्ति के सात इंजन- रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, बंदरगाह, मास ट्रांसपोर्टेशन, वाटरवे, लॉजिस्टिक इन्फ्रास्ट्रक्चर। इन आधार स्तंभों पर देश की रफ्तार तेजी की जाएगी।
7. किस क्षेत्र में कब कौन सी फसल बोई जाए, इसका आँकलन करने के लिए किसान ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही लैंड रिकॉर्ड्स के डिजिटाइजेशन की योजना पर जोर दिया जाएगा, गेंहू और धान की खरीद के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपये की MSP
8. महामारी के दौरान जनता के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा है, इसलिए मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम नैशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा।
9. पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए नई योजना प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर विकास योजना के नाम से लॉन्च होगी। इस योजना के तहत पूर्वोत्तर के सात राज्यों में विकास कार्यों को गति दी जाएगी।
10. घरेलू उद्योगों की मजबूती के लिए छोटे और लघु उद्योगों को 2 लाख करोड़ रुपये की मदद दी जाएगी। डिजिटल बैंकिंग की सुविधा को बढ़ावा देने के लिए देश के 75 जिलों 75 बैकिंग यूनिट स्थापित करेंगे।
7. किस क्षेत्र में कब कौन सी फसल बोई जाए, इसका आँकलन करने के लिए किसान ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही लैंड रिकॉर्ड्स के डिजिटाइजेशन की योजना पर जोर दिया जाएगा, गेंहू और धान की खरीद के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपये की MSP
8. महामारी के दौरान जनता के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा है, इसलिए मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम नैशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा।
9. पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए नई योजना प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर विकास योजना के नाम से लॉन्च होगी। इस योजना के तहत पूर्वोत्तर के सात राज्यों में विकास कार्यों को गति दी जाएगी।
10. घरेलू उद्योगों की मजबूती के लिए छोटे और लघु उद्योगों को 2 लाख करोड़ रुपये की मदद दी जाएगी। डिजिटल बैंकिंग की सुविधा को बढ़ावा देने के लिए देश के 75 जिलों 75 बैकिंग यूनिट स्थापित करेंगे।
11. पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घर बनाए जाएंगे। वित्त वर्ष 2022-23 में 48 हजार करोड़ रुपए इस योजना के लिए आवंटित किए जाएंगे।
12. अगले 100 साल के लिए ढांचागत विकास की रूपरेखा पर काम तेजी से जारी है। एक साल में 25 हजार किलोमीटर हाइवे बनेगा जिसपर 20 हजार करोड़ रुपये का खर्च किया जाएगा।
13. गंगा नदी के किनारे 5 किमी चौड़े गलियारों में किसानों की जमीन पर फोकस के साथ पूरे देश में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को दिया जाएगा बढ़ावा
14. हर घर नल से 5.5 करोड़ घरों को जोड़ा जाएगा। इस योजना के लिए 60 हजार करोड़ रुपये आवंटित करने की घोषणा की गई।
15. आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGC) को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा, गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर कुल 5 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा।
12. अगले 100 साल के लिए ढांचागत विकास की रूपरेखा पर काम तेजी से जारी है। एक साल में 25 हजार किलोमीटर हाइवे बनेगा जिसपर 20 हजार करोड़ रुपये का खर्च किया जाएगा।
13. गंगा नदी के किनारे 5 किमी चौड़े गलियारों में किसानों की जमीन पर फोकस के साथ पूरे देश में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को दिया जाएगा बढ़ावा
14. हर घर नल से 5.5 करोड़ घरों को जोड़ा जाएगा। इस योजना के लिए 60 हजार करोड़ रुपये आवंटित करने की घोषणा की गई।
15. आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGC) को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा, गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर कुल 5 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा।
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16. रक्षा क्षेत्र में घरेलू उद्योग के लिए पूंजी खरीद बजट का 68% घरेलू उद्योग के लिए 2022-23 में निर्धारित किया जाएगा, जो 2021-22 में 58% था। सरकार की ओर से रक्षा में अनुसंधान या रिसर्च के लिए 25 फीसदी बजट आवंटन बढ़ाया जाएगा।
17. सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए बजट में 19,500 करोड़ रुपये का आवंटन बढ़ाया गया है। वहीं, देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नए चार्जिंग स्टेशन्स लगाने की भी घोषणा की। इसके साथ ही कहा, देश में सौर ऊर्जा के लिए सोलर पैनल आधारित बिजली प्रोजेक्ट्स के विकास पर जोर दिया जाएगा।
18. आरबीआई इस साल लॉन्च करेगा Digital Currency, क्रिप्टोकरेंसी में निवेश पर 30 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा।
19. सरकारी कर्मियों के एनपीएस पर टैक्स छूट का दायरा बढ़ा। बजट में पोस्ट ऑफिस को कोर बैंकिंग सिस्टम में लाने का फैसला। साल 2022 में 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस को कोर बैंकिंग सिस्टम में लाया जाएगा
20. अगले 3 वर्षों के दौरान बेहतर दक्षता वाली नई पीढ़ी की 400 वंदे भारत ट्रेनें अगले तीन वर्षों में चलाई जाएगी। 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स भी अगले तीन वर्षों में तैयार होंगे।
यह भी पढ़े – जानिए भारत का आम बजट कैसे तैयार होता है
16. रक्षा क्षेत्र में घरेलू उद्योग के लिए पूंजी खरीद बजट का 68% घरेलू उद्योग के लिए 2022-23 में निर्धारित किया जाएगा, जो 2021-22 में 58% था। सरकार की ओर से रक्षा में अनुसंधान या रिसर्च के लिए 25 फीसदी बजट आवंटन बढ़ाया जाएगा।
17. सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए बजट में 19,500 करोड़ रुपये का आवंटन बढ़ाया गया है। वहीं, देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नए चार्जिंग स्टेशन्स लगाने की भी घोषणा की। इसके साथ ही कहा, देश में सौर ऊर्जा के लिए सोलर पैनल आधारित बिजली प्रोजेक्ट्स के विकास पर जोर दिया जाएगा।
18. आरबीआई इस साल लॉन्च करेगा Digital Currency, क्रिप्टोकरेंसी में निवेश पर 30 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा।
19. सरकारी कर्मियों के एनपीएस पर टैक्स छूट का दायरा बढ़ा। बजट में पोस्ट ऑफिस को कोर बैंकिंग सिस्टम में लाने का फैसला। साल 2022 में 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस को कोर बैंकिंग सिस्टम में लाया जाएगा
20. अगले 3 वर्षों के दौरान बेहतर दक्षता वाली नई पीढ़ी की 400 वंदे भारत ट्रेनें अगले तीन वर्षों में चलाई जाएगी। 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स भी अगले तीन वर्षों में तैयार होंगे।
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