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LPG गैस कनेक्शन लेने के लिए अब एड्रेस प्रूफ की जरूरत नहीं होगी, जानिए क्या है प्रक्रिया

पीएम नरेंद्र मोदी ने उज्जवला योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ मंगलवार को किया। इस दौरान उन्होंने श्रमिक साथियों को बिना एड्रेस प्रूफ के गैसे कनेक्शन देने की बात कही।

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lpg connection

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नई दिल्ली। एलपीजी गैस कनेक्शन लेने में सबसे अधिक परेशानी एड्रेस प्रूफ को लेकर होती है। खासकर प्रवासी श्रमिकों के लिए दस्तावेजों को दिखाना कठिन हो जाता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने उज्जवला योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ मंगलवार को किया। उन्होंने कहा 'मेरे श्रमिक साथियों को अब एड्रेस प्रूफ के लिए भटकना नहीं होगा। अब बिना एड्रेस प्रूफ के भी आपको अपने पते पर गैस कनेक्शन दिया जाएगा।'

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गरीबी रेखा के नीचे आने वाली महिलाओं को LPG कनेक्शन

साल 2016 में जब उज्ज्वला 1.0 को लॉन्च किया गया था तब गरीबी रेखा के नीचे आने वाली (BPL) 5 करोड़ महिलाओं को एलपीजी का कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन वाले परिवारों के लिए घरेलू रसोई गेस यानी एलपीजी कनेक्शन मुहैया करती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की मदद से यह योजना चलाई जा रही है।

जानिए कैसे ले सकते बिना एड्रेस प्रुफ के गैस कनेक्शन

उज्ज्वला योजनाके तहत आप घर बैठे एलपीजी कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकेंगे। महिला की उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए। आवेदक का बैंक अकाउंट और गरीबी रेखा से नीचे का राशन कार्ड होना अनिवार्य है। अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आधिकारिक वेबसाइट https://www.pmuy.gov.in/ पर जाएं। यहां से ऑनलाइन आवेदन का ऑप्शन दिया जाएगा कि आप किस कंपनी का गैस कनेक्शन लेना चाहते हैं।

जरूरी जानकारी भरकर इसे आनलाइन सबमिट करना होगा। ऑफलाइन आवेदन के लिए वेबसाइट से फॉर्म को डाउनलोड करें। इसके बाद इसे भरकर नजदीकी गैस एजेंसी डीलर के पास जमा कर दें। एड्रेस प्रुफ के लिए आपको किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी। अपने पते का सिर्फ एक सेल्फ डेक्लरेशन, यानि खुद लिखकर देना है।

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लाभार्थियों को मिलेंगी ये सुविधाएं

उज्ज्वला 2.0 के तहत लाभार्थियों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन के साथ पहला रिफिल और हॉटप्लेट निःशुल्क दिया जाएगा। इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन के लिए न्यूनतम कागजी कार्रवाई होगी।

1600 रुपये की मिलेगी मदद

इसके साथ बीपीएल परिवारों को एक एलपीजी कनेक्शन को लेकर 1600 रुपये की वित्तीय सहायता भी दी जाती है। लाभार्थियों को चूल्हा खरीदना पड़ता है। योजना के अनुसार लाभार्थियों को 14.2 किलो का एलजीपी सिलेंडर दिया जाता है। इसकी लागत करीब 3200 रुपये तक होती है। इस पर 1600 रुपये तक की सब्सिडी मिल जाती है। जबकि 1600 रुपये एडवांस के रूप में मिलते हैं।