दरअसल, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर चल रहा है। इतने ऊंचे भाव पर रिफाइनिंग करके सस्ते में बेचना सरकारी तेल कंपनियों के बस की बात नहीं रही। कोटक की रिपोर्ट कहती है कि इन कंपनियों को हर महीने करीब 27,000 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है। ये घाटा जितना लंबा चलेगा, उतनी ही कंपनियों की कमर टूटेगी। हालांकि, सरकार ने राहत देने की कोशिश की है। एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती की और विंडफॉल एक्सपोर्ट टैक्स भी लगाया। लेकिन ये कदम ऊंट के मुंह में जीरे जैसे हैं। बुनियादी समस्या यानी कच्चे तेल और बिक्री भाव के बीच की खाई अभी भी जस की तस है।