Ration card: राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर, अब फ्री मिलेगा दोगुना अनाज

Ration Card: राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर है। आपके पास भी राशन कार्ड है तो एक महीने में दो बार फ्री राशन का फायदा उठा सकते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मार्च 2022 तक मुफ्त राशन वितरण अभियान को बढ़ा दिया है।

Ration Card: आप भी अगर राशन कार्ड धारक है तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। राशन कार्ड धारक हैं तो एक महीने में दो बार मुफ्त में अनाज ले सकते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मार्च 2022 तक मुफ्त राशन वितरण अभियान को बढ़ा दिया है। केंद्र की ओर से इस योजना को आगे बढ़ाए जाने के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के 15 करोड़ से ज्यादा राशन कार्डधारकों को मुफ्त में दोगुना राशन दिया जा रहा है। योगी सरकार ने इसे होली तक बढ़ा दिया है।

गरीब कल्याण के लिए केंद्र सरकार की ओर से लगातार कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का फायदा उठाकर कई लोग अपने जीवन सुधार रहे हैं। इसके साथ ही आर्थिक तौर पर मजबूत भी हो रही है। इन्हीं में से एक योजना है Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana. इस योजना को केंद्र ने मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है।

योजना की अवधि बढ़ने के बाद, अब यूपी के पात्र राशन कार्डधारकों को हर महीने 10 किलोग्राम मुफ्त में राशन मिल मिल रहा है। ये सुविधा अन्य राज्यों में भी शुरू कर दी गई है। यानि आप भी अगर राशन कार्ड धारक हैं तो महीने में दो बार राशन ले सकते हैं।

दरअसल, अब लाभार्थियों को महीने में दो बार मुफ्त में गेहूं और चावल का फायदा मिल रहा है। इसके साथ ही फ्री में दाल, खाने वाला तेल और नमक भी दिया जा रहा है।

नवंबर में खत्म होना थी योजना
दरअसल कोरोना महामारी के बाद आर्थिक तौर पर कमजोर गरीबों, मजदूरों को सरकार गरीब कल्याण योजना के तहत सहारा दे रही है। दरअसल पीएमजीकेवाई की अवधि नवंबर में खत्म होने वाली थी,लेकिन सरकार ने इसे आगे बढ़ा दिया है।

केंद्र ने पारदर्शिता के लिए उठाया कदम
जरूरतमंदों को सही समय पर राशन मिले इसके लिए केंद्र ने अहम कदम उठाया। खुद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राशन दुकानों के दायरे में नहीं आने वाले जरूरतमंदों के लिए सरल और पारदर्शी सामुदायिक रसोई स्थापित करने की योजना के लिए रूपरेखा तैयार करवाई। इसके लिए उन्होंने राज्य के खाद्य सचिवों के एक समूह के गठन की घोषणा की।

ये रूपरेखा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राज्य के खाद्य मंत्रियों के साथ बैठक के दौरान तैयार हुई और इस संबंध में फैसला लिया गया।