दरअसल कर्नाटक सरकार ने ओला और उबर के पूल सर्विस को बंद करने का निर्देश दिया है। सरकार ने यह निर्णय कर्नाटक परिवहन विभाग के साथ मीटिंग के बाद लिया गया है। कर्नाटक सरकार ने दो पेज का नोटिस जारी करते हुए कहा है कि राइड-हाइलिंग ऐप के जरिए बाइक- टैक्सी सेवाओं के लिए फर्जी लाइसेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस वजह से दोनों ही कंपनियों के लाइसेंस को अगले 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया जाता है। यानि अगले 6 महीने तक दोनों ही कंपनियां ऐसी कोई भी सेवा नहीं दे सकती। विभाग ने नोटिस में साफ किया है कि ऐप आधारित सेवाएं कर्नाटक मोटर वाहन अधिनियम के खिलाफ है।
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आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है कि कर्नाटक में इन टैक्सी सेवाओं ( taxi services ) पर प्रतिबंध ( ban ) लगा है। पिछले मार्च में भी सरकार ने इन टैक्सी सर्विसेज पर रोक लगा दी थी। ओला के सह-संस्थापक और सीईओ भाविश अग्रवाल ने कहा है कि “ओला और उबर की पूल सेवाओं को सरकार ने मोटर वाहन नियम के खिलाफ बताया है, जबकि पिछले मार्च में सरकार ने ही इस पर से प्रतिबंध हटा लिया था।
उनका कहना है कि इस विषय पर हम सरकार से लगातार बात कर रहे है। जिससे इस समस्या का एक बेहतर विकल्प निकाला जा सकेंं। और नागरिकों को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम न हो ।
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सरकार के इस फैसले से इन टैक्सी सर्विसेज को इस्तेमाल करने वाले लोगों को काफी परेशानी हो सकती है यही वजह है कि लोग सरकार के इस फैसले से लोगों में निराशा का माहौल है लेकिन वहीं लेकिन वही दूसरी ओर इस फैसले का ड्राइवर एसोसिएशन ( Driver Association ) स्वागत कर रही है। दरअसल ड्राइवर्स का कहना है कि पूल सर्विस के चलते उन्हें अलग-अलग जगह जाना पड़ता है लेकिन इन्हें किराया इतना नहीं मिलता।
