Royal Enfield Bullet बन सकती है घाटे का सौदा, खरीदने से पहले जान लें ये बातें नीति आयोग ने क्लीन फ्यूल टेक्नॉलजी के दायरे को टू-वीलर और थ्री-वीलर से आगे बढ़ाते हुए यह प्रस्ताव दिया है। आपको बता दें कि दुनिया में जितने भी विकसित देश हैं वो सभी इस दिशा में काम कर रहे हैं। टू-वीलर्स के लिए यह प्रस्ताव 150cc तक की इंजन क्षमता वाली बाइक्स के लिए था। अब कमिटी ने एक कैबिनेट नोट जारी किया है, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों के लिए जिम्मेदारी तय करने की बात कही गई है। साथ ही सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) को 2030 तक डीजल और पेट्रोल गाड़ियों की बिक्री रोकने के लिए फ्रेमवर्क तैयार करने का प्रस्ताव दिया गया है।
पढ़ेँ Suzuki Gixxer SF 250 का पूरा रिव्यू, जानें क्यों आपको खरीदनी चाहिए ये मोटरसाइकिल इसके अलावा सुझाव दिया गया है कि मंत्रालय एक ओवरहेड बिजली नेटवर्क के साथ पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ई-हाईवे प्रोग्राम शुरू करे, ताकि चुनिंदा नैशनल हाइवे पर ट्रकों और बसों का संचालन किया जा सके। यह प्रपोजल 2030 तक 50 गीगावॉट प्रति घंटा (GWh) की बैटरियां बनाने की योजना का हिस्सा है।
Hyundai Venue को घर ले जाने के लिए 6.5 लाख नहीं देनी होगी ये कीमत, पढ़ें सभी वेरिएंट्स की कीमत आर्थिक फायदा कच्चे तेल की मांग लगातार बढ़ती जा रही है ऐसे में अगर ये फैसला नीति आयोग के पक्ष में होता है और साल 2030 से भारत की सड़कों पर सिर्फ इलेक्ट्रिक कारों को अनुमति दी जाती है तो इससे ना सिर्फ हमारा पर्यावरण प्रदूषण मुक्त हो पाएगा बल्कि इससे देश की आर्थिक स्थिति में भी सुधार किया जा सकेगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री से कच्चे तेल के आयात पर खर्च होने वाले लगभग 3 लाख करोड़ रुपये की बचत होगी।
