उपभोक्ताओं को मिलें वित्तीय प्रोत्साहन

-सरकार बनाएं विशेष योजनाएं, पटरी पर लौटेगी अर्थव्यवस्था

चेन्नई. यह उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने का समय है। ग्राहक को वित्तीय प्रोत्साहन के साथ अर्थव्यवस्था अपने आप पटरी पर आ जाएगी। यह कहना है क्रेडाई चेन्नई के अध्यक्ष पदम दुगड़ का। राजस्थान पत्रिका से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि जीएसटी दरों और आयकर को कम करने के साथ ग्राहकों को कम ब्याज पर अतिरिक्त ऋण - होम लोन जैसे उपभोक्ताओं के हाथों में अधिक पैसा देने की जरूरत है। जीएसटी कम करने से ग्राहकों के लिए लागत कम होगी। आज हर कोई जानता है कि घर महत्वपूर्ण है। जब ग्राहकों को सरकार द्वारा वित्तीय प्रोत्साहन के साथ प्रोत्साहित किया जाता है तो वे एक घर खरीदेंगे। सरकार को इसके लिए विशेष राहत और योजनाएं लानी चाहिए। यह योजना सीमित अवधि के लिए कह सकती है कि 6 से 9 महीने या मार्च 2021 तक। आज, हाउसिंग लोन के ब्याज, जीएसटी, आदि का बोझ अधिक है। कोविड 19 की वर्तमान महामारी की स्थिति में दुनिया भर में लोगों को राहत दी जा रही है। सभी देशों ने उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए योजनाएं लाई हैं ताकि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सके क्योंकि उपभोक्ताओं के हाथों में अधिक धन होगा। वेतनभोगी वर्ग को इन दिनों नौकरी की समस्या है। सरकार को भी इसके लिए आगे आना चाहिए। इन दिनों, होम बायर्स को होम लोन के लिए दिए जाने वाले ब्याज पर आयकर छूट नहीं मिलती है, इस वजह से कई वेतनभोगी और मध्यम आय वाले परिवारों को घर खरीदने के लिए होम लोन लेने के लिए हतोत्साहित किया गया है। ऐसे में जब तक लोगों को फायदा नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। इससे पहले चुकाए गए होम लोन के ब्याज पर आयकर छूट दी गई थी। सब्सिडी वापस ले ली जाती है। ऐसे में जनता के पास पैसा होना चाहिए। अस्थायी रूप से, पंजीकरण और स्टांप शुल्क को आधे से कम किया जाना चाहिए। इससे मांग बढ़ेगी। बाजपेयी सरकार की योजनाओं को याद करते हुए, दुगड़ ने बताया कि ग्राहकों के खर्च को प्रोत्साहित करने के बाद अर्थव्यवस्था अपने ट्रैक पर कैसे लौट आई। सड़क के बुनियादी ढांचे पर खर्च। इसके अलावा, उन्होंने होम लोन को 14 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया, इससे 1995-1996 के दौरान अर्थव्यवस्था में तेजी आई थी, जब अर्थव्यवस्था ख़राब थी। वर्तमान सरकार को भी सीमित अवधि के लिए योजना बनानी चाहिए। गृह ऋण और विशेष योजनाएं प्राप्त करें।

• 2 साल के लिए विशेष गृह ऋण ब्याज दर

- 25 लाख रुपये तक 2% ब्याज

- 26 लाख से 50 लाख के लिए 3%

- 50 लाख से 1 करोड़ के लिए 4%

- सभी महिलाओं के घर खरीदारों के लिए ब्याज में अतिरिक्त 0.5% की छूट

• फ्लैट्स की कुल लागत का 95% तक होम लोन दिया जाए

• 2 साल के लिए ब्याज दरों में 50% की कमी लाने के लिए मौजूदा होम लोन

• GST वर्तमान 5% से 1% होना चाहिए

• 2 साल तक एनआरआई घर खरीदारों के लिए कोई जीएसटी नहीं

• अर्जित किराए पर कोई आयकर नहीं

दुगड़ हाउसिंग के एमडी पदम दुगड़ ने कहा कि यह एक चक्र है, यदि मकान खरीदे जाते हैं, तो भवन सामग्री जीएसटी का भुगतान करके खरीदी जाएगी। सरकार की आय होगी। इसके बाद, जब घर सौंप दिया जाता है, तो घर के एसी, फ्रीज और टीवी की मांग बढ़ जाएगी। इसका फायदा सभी को होगा। इसका मतलब यह है कि अगर जनता के हाथ में ज्यादा पैसा बचा है, तो ज्यादा खर्च होगा। इससे इस देश के कुशल और अकुशल नागरिकों दोनों का रोजगार भी बढ़ेगा। चूंकि अचल संपत्ति इस देश का दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है और जीडीपी में एक बड़ा हिस्सा भी योगदान देता है। यह दुनिया के सभी देशों के लिए एक सिद्ध तथ्य है। आज के परिदृश्य में, घर एक आवश्यकता है और अधिक निवेश नहीं है। बैंक की ब्याज दरें 3% के आसपास हैं और शेयर बाजार बहुत जोखिम भरा है और म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न नहीं दे रहे हैं। इस हालत में सरकार को यह विचार करना चाहिए कि जब पैसा जनता के पास सीमित रूप से उपलब्ध है, तो उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।