एमपी में कर्मचारियों, अधिकारियों के भ्रष्टाचार पर सरकार का कड़ा कदम, जारी किया नया आदेश

MP Corruption कठघरे में खड़ी सरकार कर्मचारियों, अधिकारियों के लिए नित नए निर्देश निकाल रही है।

मध्यप्रदेश में बिल्डर सौरभ शर्मा के केस ने सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों को भी परेशान कर दिया है। पूर्व आरटीओ आरक्षक शर्मा के ठिकानों से मिली करोड़ों की संपत्ति, सोना-चांदी की सिल्लियों के कारण सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घिर गई है। राज्य के कई बड़े मंत्री, नौकरशाह, पूर्व सीएस तक पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में कठघरे में खड़ी सरकार कर्मचारियों, अधिकारियों के लिए नित नए निर्देश निकाल रही है। जबलपुर में राज्य सरकार के पुराने आदेश का हवाला देते हुए नगर निगम में सभी कर्मचारियों को अपनी संपत्ति की जानकारी देने को कहा गया है। अब छिंदवाड़ा में भी सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों के कथित भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए नया आदेश निकाला गया है। आदेश जारी होने के बाद कुछ कर्मचारी, अधिकारी परेशान भी दिखे।

छिंदवाड़ा में सभी सरकारी कार्यालयों में शिकायत पेटी लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। जिले के अतिरिक्त कलेक्टर केसी बोपचे ने इस संबंध में सभी कार्यालय प्रमुखों को पत्र लिखा है। अतिरिक्त कलेक्टर के आदेश के अनुसार जिले के सभी सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार रोकने और नागरिकों की शिकायतों का निवारण सुनिश्चित करने के लिए शिकायत पेटियां स्थापित की जाएंगी।

अतिरिक्त कलेक्टर केसी बोपचे ने इस संबंध में मध्यप्रदेश शासन के निर्देशों का उल्लेख भी किया। उन्होंने जिले के सभी कार्यालय प्रमुखों को अपने-अपने परिसरों में शिकायत पेटी लगाने के निर्देश दिए हैं।

छिंदवाड़ा जिले के अतिरिक्त कलेक्टर केसी बोपचे ने स्पष्ट किया कि शिकायत पेटी ऐसे स्थान पर लगाई जाएं जो सुरक्षित हो और जहां आमजन आसानी से पहुंच सकें। इसके साथ ही उन्होंने संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को भी कहा है कि शिकायत पेटी को रोज खोला जाए और उसमें प्राप्त शिकायतों की नियमानुसार जांच कराई जाए।