
Prime Minister House scheme
छिंदवाड़ा . सोनाखार, झंडा और पीजी कॉलेज धरमटेकरी में सरकारी जमीन पर काबिज होकर निवासरत गरीबों ने मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंचकर कलेक्टर से पट्टा दिए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि जमीन का पट्टा के लिए वे पटवारी से लेकर तहसील कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। अभी तक उन्हें समस्या का समाधान नहीं मिला है।
सोनाखार के रामा उइके, मानकलाल कुमरे समेत अन्य ने बताया कि गरीब परिवार पिछले ५० वर्ष से सरकारी जमीन पर कब्जा कर मकान बनाकर निवास कर रहे हैं। जबकि शासन द्वारा २० वर्ष में निवास होने पर पट्टा दिए जाने का नियम है। राजस्व कर्मचारी इसे छोटे झाड़ का जंगल बताकर गुमराह कर रहे हैं। उन्हें प्रधानमंत्री हाउस फार ऑल का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वार्ड नम्बर नौ के ग्राम झण्डा के रहवासियों ने भी पट्टा दिए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि उन्हें पेयजल, श्रम कार्ड समेत अन्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। पीजी कॉलेज के समीप झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों ने भी ध्यान आकर्षित कराया।
कान्हासागर से मांगी सिंचाई की अनुमति
बिछुआ विकासखण्ड के ग्राम कान्हासागर के जलाशय से मोटर पम्प के माध्यम से सिंचाई की अनुमति क्षेत्रीय किसानों ने कलेक्टर से मांगी। ग्राम पंचायत थोटामाल की सरपंच रामकलीबाई समेत अन्य ने बताया कि इस जलाशय में थोटामाल के किसानों की ७० हैक्टेयर जमीन डूब गई है। इस जलाशय से ४० किसान सिंचाई करते हैं। इस बार जलाशय में मोटर और इंजन से सिंचाई करने की अनुमति नहीं मिलने की बात कहीं जा रही है। इस स्थिति में उन्हें अनुमति दी जाना चाहिए।
पौधरोपण में लगे वाहनों का नहीं मिला भुगतान
टे्रवल्स संचालकों ने नमामि देवी पौधरोपण अभियान में
लगाए गए वाहनों के किराए का भुगतान न किए जाने पर
कलेक्टर का ध्यान दिलाया। रामकृष्ण इंगले समेत अन्य संचालकों ने कहा कि दो जुलाई में इन वाहनों को लगाया गया था। किराया भुगतान के लिए लगातार भटक रहे हैं।
सुने २४० आवेदन
अतिरिक्त कलेक्टर आलोक श्रीवास्तव ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के 240 आवेदन प्राप्त किए और उनकी सुनवाई की।
ये भी खास
१. परासिया के वार्ड क्रमांक-एक के पार्षद रितिक यादव और अन्य नागरिकों ने वार्ड में सीसी रोड बनाने की मांग की।
२. रामगढ़ी के लोगों ने आवागमन की समस्या दूर करने की मांग की।
३. बिछुआ बग्गू की सरपंच कौशल्या तुमड़ाम और ग्रामवासियों ने समग्र स्वच्छता अभियान के अंतर्गत घरेलू शौचालय निर्माण की राशि दिलाने की मांग की।
Published on:
11 Oct 2017 06:28 pm
