वाह! आयकरदाताओं को भी आसानी से मिल रही किसान सम्मान निधि, अब कौन है जिम्मेदार

PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जरूरतमंद किसानों के लिए चलाई जा रही है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी इन गरीबों का हक मार जो आयकरदाता है। जब जांच हुई तो मात्र एक जिले में करीब 4 हजार से अधिक अपात्र मे।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ लेने में आयकर दाता भी पीछे नहीं रहे। जिला प्रशासन ने जब योजना का लाभ ले रहे अपात्रों की छानबीन कराई तो कुल 4461 अपात्र सामने आए। इनमें 1165 लोग ऐसे मिले, जो इनकम टैक्स अदा करने के बाद भी सम्मान निधि का लाभ ले रहे थे। कृषि विभाग ने चिन्हित सभी अपात्रों से धनराशि की रिकबरी के लिए नोटिसें जारी की है। ये तो मात्र एक जिले का आंकड़ा है। न जाने प्रदेश भर में कितने ऐसे लोग हैं, जो किसानों के हिस्से का पैसा खा रहे हैं।

जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत एक लाख 53 हजार 406 लाभार्थी योजना का लाभ ले रहे है। सरकार ने सरकारी नौकरी, आयकर दाता, 10 हजार से अधिक मासिक पेंशन पाने वालों को योजना में अपात्र किया था। फिर भी तमाम अपात्र योजना का लाभ लेते रहे। शासन स्तर से जब सख्ती हुई और छानबीन शुरु की गई तो 4461 अपात्र सामने आए। इनमें 1165 आयकर दाता भी शामिल है। जबकि 3296 लोग अन्य कारणों के चलते अपात्र पाए गए। इन सभी को रिकबरी की नोटिसें जारी हुई तो हडकंप मचा। अभी तक 267 अपात्रों से 26 लाख की धनराशि वसूल की जा चुकी है। यह पैसा सीधे सरकार के पक्ष में खाते में जमा कराया जा रहा है। खास बात यह है कि नोटिसें पहुंचने के बाद कुछ लोगों ने बचाव का जुगाड़ भी लगाया, लेकिन नहीं चल पाया। आखिरकार बाद में उनको पैसा जमा करना पड़ा।

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54 फीसदी लाभार्थियों की हो चुकी ई-केवाईसी

सरकार इस वर्ष लाभार्थियों की ई-केवाईसी करा रही है। जिसे अनिवार्य किया गया है। ई-केवाईसी के बाद ही संबंधित लाभार्थी किसान को योजना का लाभ दिया जाना है। जिले में योजना का लाभ लेने वाले 149840 किसानों की ई-केवाईसी होनी है। जिसमें अभी तक 81588 यानि कि 54 फीसदी लाभार्थियों की ई-केवाईसी हो चुकी है। जबकि 68252 यानि कि 46 फीसदी लाभार्थियों की ई-केवाईसी होना शेष है। ई-केवाईसी के लिए 31 मई तक का समय शासन ने निर्धारित किया है। इसके बाद ही सम्मान निधि की किश्त शासन से भेजी जानी है।

अपात्रों ले होगी रिकवरी

उप कृषि निदेशक बाल गोविंद यादव योजना में छानबीन के दौरान मिले अपात्रों को नोटिसें जारी कर रिकबरी की जा रही है। जिन किसानों ने ई-केवाईसी नहीं कराई है, वह जन सुविधा केन्द्र अथवा सीएससी में जाकर 31 मई तक ई-केवाईसी करा लें। अन्यथा योजना का लाभ लेने से वंचित हो जाएंगे।

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