संभागीय आयुक्त पहुंचे बांदीकुई एसडीओ कार्यालय, रिकॉर्ड की जांच की

बांदीकुई. संभागीय आयुक्त टी रविकान्त ने गुरुवार को उपखण्ड कार्यालय का निरीक्षण किया और रिकॉर्ड की जांच की। उन्होंने उपखण्ड अधिकारी चिम्मनलाल मीणा को आवश्यक-दिशा निर्देश दिए। इसके बाद संभागीय आयुक्त ने उपखण्ड अधिकारी कार्यालय परिसर में पौधारोपण किया। कार्यालय भवन का अवलोकन किया। जहां उपखण्ड अधिकारी ने कार्यालय से जुड़ी समस्याओं से अवगत कराया।

नगर पालिका के पार्षदों ने ज्ञापन सौंप पालिका कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायत करते हुए जांच की मांग की। पार्षदों ने बताया कि पालिका कार्यालय की नाक के नीचे हो रहे अवैध निर्माण, पट्टों में अनियमितता एवं फेजवायर में हुए भ्रष्टाचार की जांच कराए जाने की मांग की। भारतीय किसान संघ जिलाध्यक्ष रामनिवास मीना के नेतृत्व में किसानों ने ज्ञापन सौंप खरीफ की फसल के समर्थन मूल्य केन्द्र पर कांटे लगाने सहित अन्य तैयारियां करने, , प्रधानमंत्री एवं दीनदयाल योजना के तहत विद्युत कनेक्शन जारी कराने, प्रत्येक ग्राम पंचायत में गौ अभ्यारण खोलने, नदियों को नदी से जोड़कर हर खेत को पानी दिलाने, पीने का पानी मुहैया करने, मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए मवेशियों में टीकाकरण करने की मांग की।

इसी प्रकार प्रधान सीमा मीना, खुदरा व्यापार संघ अध्यक्ष गगन अग्रवाल व एडवोकट राधाकिशन मीना सहित अन्य लोगों ने ज्ञापन सौंप क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि शहर के बसवा रोड पर नाला अवरूद्ध होने से न्यालालय परिसर, पंचायत समिति परिसर, उपखण्ड कार्यालय सामने पानी भराव होने से आमजन परेशान हैं।

यह पानी बारिश के बाद 8 से10 दिन तक भरा रहता है। ऐसे में नाला निर्माण किया जाए। उन्होंने अंबेडकर सर्किल से गुढारोड पर छोड़ी गई जगह में डिवाइडर निर्माण कराने, भांवती सीनियर सैकण्डरी स्कूल के पास क्षतिग्रस्त सीसी रोड की मरम्मत कराने, शहर में पानी की समस्या के समाधान करने सहित मांगों को पूरा कराने की मांग की। इस दौरान पार्षद मदनलाल माल, सुरेन्द्र मीणा, महेश यादव, महेन्द्र जारवाल, होशियारसिंह कर्दम एवं नरिसंह सैनी ने भी समस्याओं से अवगत कराया।

बार संघ की ओर से सौंपा ज्ञापन: बार एसोसिएशन अध्यक्ष नवीन गुर्जर एवं सचिव मुकेश शर्मा के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने ज्ञापन सौंप अधिवक्ताओं को आवासीय कॉलोनी के लिए भूमि आवंटन कराने एवं बांदीकुई स्थित राजस्व न्यायालयों के लिए भूमि आवंटन, राजस्व अपील अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर के कैम्प कोर्ट में प्रकरण की सुनवाई करने एवं कैम्प कोर्ट बांदीकुई किए जाने की मांग की।