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सरकार ने अनुबंध के मुताबिक नहीं कराई राशि जमा

योजनाओं के प्रभावी संचालन पर भी उठ रहे हैं सवाल
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Government has not made the amount deposited according to the contract

सरकार ने अनुबंध के मुताबिक नहीं कराई राशि जमा

बांदीकुई. राज्य सरकार की ओर से योजनाओं के प्रभावी मॉनिटरिंग एवं सफल संचालन के लिए आशा संचार योजना शुरू की थी, लेकिन अनुबंध के मुताबिक अभी तक राशि संचार निगम को जमा नहीं कराई गई है। इसके चलते आशाओं का संचार योजना से सम्पर्क टूटा हुआ है, लेकिन सरकार आंखें मूंदकर बैठी हुई है। ऐसे में योजनाओं की मॉनिटरिंग एवं सूचनाओं का सम्प्रेषण भी नियत समय पर नहीं हो पा रहा है। सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार की ओर से वर्ष 2016 में आशा संचार योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत प्रत्येक आशा-सहयोगनियों को संचार निगम की सीयूजी सिम जारी की गई थी।
इन सिमों में प्रत्येक माह राज्य स्तर पर ही सरकार की ओर से रिचार्ज किया जाता था, लेकिन गत 2 जनवरी से रिचार्ज नहीं होने के कारण मोबाइल पर इनकमिंग की सुविधा तो जारी है, लेकिन आउटगोइंग की सुविधा बंद है। दौसा जिले में कुल 1306 कर्मचारियों को आशा संचार योजना का लाभ मिल रहा है। इनमें 1292 आशाएं शामिल हैं। इसमें बांदीकुई में करीब 340 आशा व सुपरवाइजर योजना में सीयूजी सिम से जुड़े हुए हैं। जबकि राज्यभर में करीब 47 हजार आशा-सहयोगनी सहित करीब 50 हजार कार्मिकों को ये सिम मुहैया करा रखी है, लेकिन यदि समय रहते अनुबंध के मुताबिक राज्य स्तर पर राशि जमा नहीं कराई गई तो सिम स्थाई रूप से भी बंद हो सकती हैं।

ये होता है आशा का कार्य
आशाओं का कार्य घर-घर जाकर सम्पर्क करने, गर्भवती महिलाओं की जांच, टीकाकरण व नवजात की देखभाल व स्वास्थ्य के बारे में महिलाओं को जागरूक करना है। इसके अलावा सूचनाओं का सम्प्रेषण भी इन मोबाइलों के जरिए ही किया जाता है। इसके अलावा मौसमी बीमारियों एवं चिकित्सा विभाग से जुड़ी योजनाओं के भी इन मोबाइलों पर मैसेज भी आते हैं। इससे लोगों में जागरुकता लाई जा सके। इन दिनों इन मोबाइल पर स्वाइन फ्लू से जुड़े सरकार की ओर से मैसेज भेजे जा रहे हैं, लेकिन अब रिचार्ज नहीं होने से आशा संचार योजना बेपटरी होती दिखाई दे रही है।
इन्हें कराई गई थी सीयूजी सिम उपलब्ध
सूत्रों के मुताबिक प्रत्येक आशा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर एक पर्यवेक्षक एवं ब्लॉक पर्यवेक्षक, जिला सतर पर जिला आशा समन्वयक, पीसीपीएनडीटी समन्वयक, एवं स्टेट अधिकारी सहित आशा सैल से जुड़े कार्मिकों को आशा संचार योजना के तहत सीयूजी सिम देकर जोड़ा गया था, लेकिन इन सिमों में आउटगोइंग की सुविधा नहीं होने से एक आशा दूसरी आशा व अधिकारियों से बात नहीं कर पा रही हैं। जबकि इनमें अन्य कंपनी के नम्बरों पर भी कॉल करने के लिए भी सुविधा देय है।

फण्ड रिलीज होने पर होगा रिचार्ज
गत दो जनवरी से आशाओं के मोबाइल में आउटगोइंग की सुविधा बंद पड़ी है। सरकार की ओर से फण्ड रिलीज होकर सम्बंधित कंपनी को जारी होने पर मोबाइल आउटगोइंग की सुविधा चालू हो सकेगी। वैसे यह मामला राज्य स्तर का होने के साथ ही रिचार्ज का भी अनुबंध उच्च स्तर पर है। उच्चाधिकारियों को वस्तुस्थिति से अवगत कराया है।
गणपतलाल चौधरी, जिला आशा समन्वयक