Food Security Scheme: राजस्थान में खाद्य सुरक्षा का लाभ लेने वाले अपात्र नए साल से पहले कर ले ये काम, वर्ना होगा सख्त एक्शन

दौसा। खाद्य सुरक्षा का बेजा लाभ ले रहे अपात्र लोगों को स्वेच्छा से नाम कटवा कर योजना से बाहर होने को कहा गया है। इसके लिए रसद विभाग की ओर से गिव अप अभियान चलाया गया है। इसमें अपात्र लोगों को नाम कटवाने का मौका 31 दिसम्बर तक दिया गया है।

गिव-अप अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा के अपात्र लाभार्थियों, विशेषकर आयकरदाता, राज्यकर्मी व चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर व एक कॉमर्शियल वाहन को छोडकऱ) धारकों के लिए स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोड़ने का अभियान 31 दिसम्बर तक चलेगा। इसके बाद इन श्रेणियों के अपात्र परिवार के चिह्निकरण के लिए सर्वे कराया जाएगा, जिसमें अपात्र पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सरकारी कार्मिकों के लिए विरुद्ध उनके कार्यालय मुख्यालय को भी लिखा जाएगा। जिला रसद अधिकारी हितेष मीना ने बताया कि कोई स्वेच्छा से नाम हटवा लेता है तो उनको एक बार की छूट प्रदान की जाती है। यदि अपात्र व्यक्ति ने नाम नहीं हटवाया तो एफआईआर दर्ज कराकर बाजार दर से वसूली की जाएगी।

सस्ते सिलेंडर के लिए मैपिंग जारी

मुख्यमंत्री की बजट घोषणा 2024-25 के अनुसार रसोई गैस सिलेण्डर योजना का दायरा बढ़ाते हुए सभी उपभोक्ता, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उन सभी लाभान्वितों को 450 रुपए में एलपीजी गैस सिलेण्डर उपलब्ध करवाया जाना है। एलपीजी आईडी मैपिंग की जा रही है। प्रर्वतन अधिकारी सूरज बाई मीना ने बताया कि दौसा ग्रामीण में कुल 27 हजार 891 राशनकार्ड खाद्य सुरक्षा में चयनित हैं।

12 हजार 332 प्रधानमंत्री उज्जवला योजना में मैपिंग हैं। लक्षित राशनकार्ड 15559 हैं, जिसमें से 7576 की मैपिंग हो चुकी है। दौसा शहर में एनएफएसए कार्ड 7355 व पीएम योजना में 2402 की पूर्व में मैपिंग है। लक्षित 4953 में से 3234 की मैपिंग हो चुकी है। शेष उपभोक्ता राशन डीलर की दुकान पर जाकर शीघ्र मैपिंग करा लें।

31 दिसम्बर तक होगी ई-केवाईसी

सर्वोच्च न्यायालय एवं भारत सरकार के निर्देशों की अनुपालना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राजस्थान के चयनित सभी लाभार्थियों की अर्थात चयनित परिवार के प्रत्येक सदस्य की ई-केवाईसी की जा रही है। इसकी अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2024 है। खाद्य सुरक्षा योजना में सम्मलित परिवार का प्रत्येक सदस्य उचित मूल्य की दुकान पर जाकर पोस मशीन के माध्यम से ई केवाईसी करवा सकता है। जिनकी ई केवाईसी नहीं होगी, उनका नाम खाद्य सुरक्षा सूची से स्वत: ही काट दिया जाएगा।

जिला रसद अधिकारी के अनुसार दौसा जिले में अभी तक केवल 86.05 प्रतिशत ई केवाईसी का कार्य पूर्ण हुआ है। अभी भी सम्पूर्ण जिले के 156334 सदस्यों की ई केवाईसी होना बाकी है। सभी वंचित उपभोक्ता अपने नजदीकी उचित मूल्य दुकानदार से पोस मशीन के माध्यम से सभी सदस्यों के आधार नम्बर की सीडिंग, ई-केवाईसी तथा परिवार के सदस्यों के नाम, सभी एलपीजी आईडी की सीडिंग अवश्य कराएं।