NITI Aayog Meeting: दिल्ली में PM मोदी की बड़ी बैठक, उत्तराखंड के सीएम धामी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे

Niti Aayog Meeting 2026: राजधानी दिल्ली में आज देश के विकास को लेकर एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल (शासी परिषद) की बैठक शुरू हो चुकी है। इस हाईप्रोफाइल मीटिंग में उत्तराखंडके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत अलग-अलग राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपाल हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में नीति आयोग के सभी बड़े केंद्रीय अधिकारी भी मौजूद हैं, जहां देश और राज्यों के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जा रही है।

पीएम मोदी की अध्यक्षता में महामंथन

नीति आयोग की इस गवर्निंग काउंसिल की बैठक का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग को मजबूत करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीकी अगुवाई में हो रही इस बैठक में देश की अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे के विकास और जनहित से जुड़ी योजनाओं पर सीधा संवाद हो रहा है। बैठक में हर राज्य की जरूरतों और उनकी चुनौतियों पर भी गंभीर चर्चा की जा रही है।

राज्यों के मुख्यमंत्री और बड़े अधिकारी एक साथ जुटे

इस बैठक में देश के लगभग सभी प्रमुख राज्यों के मुख्यमंत्री आए हुए हैं। नीति आयोग के बड़े अधिकारियों के साथ मिलकर नेता और अफसर एक ऐसा प्लान तैयार कर रहे हैं, जिससे सरकारी योजनाओं का फायदा देश के हर आम नागरिक तक आसानी से पहुंच सके।

दुनिया भर में मचे भूचाल के बीच भारत की बड़ी रणनीति

यह बैठक एक ऐसे समय में हो रही है जब वैश्विक स्तर पर युद्ध और तनाव की स्थिति बनी हुई है। पूरी दुनिया में मचे इस भूचाल का सीधा असर भारत पर भी दिख रहा है। चाहे वह पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतें और उनकी सप्लाई चेन का संकट हो, या फिर ग्लोबल मार्केट का दबाव, इन सभी मुश्किलों के बीच देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए इस बैठक में ठोस रणनीति तैयार की जा रही है। तमाम प्रेशर से निपटते हुए देश को कैसे आगे बढ़ाना है, इस पर गहन मंथन चल रहा है।

'विकसित भारत 2047' के प्लान पर सबसे बड़ा फोकस

इस 11वीं बैठक का मेन एजेंडा साल 2047 तक भारत को एक पूरी तरह विकसित राष्ट्र बनाना है। पीएम मोदी की मौजूदगी में इस बात पर चर्चा हो रही है कि आने वाले सालों में देश के हर राज्य और नागरिक तक विकास कैसे पहुंचे। इसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और आधुनिक तकनीक के क्षेत्र में बड़े रिफॉर्म्स करने का प्लान है। केंद्र और राज्य मिलकर एक ऐसा रोडमैप तैयार कर रहे हैं, जिससे वैश्विक मंदी के दौर में भी भारतीय बाजार पूरी मजबूती से खड़ा रहे।