उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर साक्षर राज्य घोषित करने का फैसला, हिमालयन कार रैली को मंजूरी

देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोजित उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी और पद्मश्री निशानेबाज जसपाल राणा के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए दो मिनट का मौन रखकर की गई।

कैबिनेट बैठक में शिक्षा, रोजगार, कृषि, पर्यटन, कारागार, पशुपालन और चारधाम यात्रा से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। इनमें सबसे प्रमुख निर्णय उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने और उपनल कर्मचारियों के लिए समान कार्य-समान वेतन की कटऑफ तिथि बढ़ाने का रहा।

उपनल कर्मचारियों को बड़ी राहत

मंत्रिमंडल ने उपनल कर्मचारियों के लिए समान कार्य-समान वेतन के लाभ की कटऑफ तिथि 12 नवंबर 2018 से बढ़ाकर 15 अगस्त 2024 कर दी है। सरकार के इस फैसले से बड़ी संख्या में कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

उत्तराखंड बना पूर्ण साक्षर राज्य

माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए सरकार ने उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने का फैसला लिया। सरकार के अनुसार प्रदेश की साक्षरता दर 98 प्रतिशत से अधिक पहुंच चुकी है।

संस्कृत शिक्षा में होंगे बदलाव

कैबिनेट ने उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा संशोधन नियमावली-2026 को मंजूरी दी। इसके तहत संस्कृत विद्यालयों की मान्यता, पाठ्यक्रम निर्धारण और परीक्षा संचालन व्यवस्था में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय कार रैली

पर्यटन विभाग के प्रस्ताव के तहत अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली के आयोजन को मंजूरी दी गई। रैली के आयोजन की जिम्मेदारी मद्रास की एक संस्था को सौंपी जाएगी। इसमें करीब 50 अंतरराष्ट्रीय कारों के शामिल होने की संभावना है।

कृषि और हर्बल उत्पादों को मिलेगा बढ़ावा

कृषि विभाग के प्रस्ताव के अनुसार सेलाकुई स्थित सगंध एवं हर्बल केंद्र में मिलावट जांच की आधुनिक सुविधा विकसित की जाएगी। इसके लिए पांच नए पदों को भी मंजूरी दी गई है। इससे प्रदेश के हर्बल और सुगंधित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।

चारधाम यात्रा में घोड़ा-खच्चर संचालकों को सहायता

चारधाम यात्रा के दौरान संचालित होने वाले घोड़ा-खच्चरों के लिए सरकार बीमा सहायता उपलब्ध कराएगी। इसके तहत 5 प्रतिशत बीमा दर के अनुसार आर्थिक सहयोग दिया जाएगा।

पशुपालन क्षेत्र में नई तकनीक को मंजूरी

दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से एम्ब्रियो ट्रांसफर तकनीक आधारित गौवंश पायलट परियोजना को मंजूरी दी गई है। सरकार का मानना है कि इससे बेहतर नस्ल के पशुओं का विकास और दूध उत्पादन में वृद्धि होगी।

अन्य महत्वपूर्ण फैसले

• लोक निर्माण विभाग को बिटुमेन की बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए आवश्यक व्यवस्था बनाने की मंजूरी।
• आबकारी विभाग में होलोग्राम दोहराव की स्थिति में दोहरा कर न लगाने का निर्णय।
• उत्तराखंड कारागार नियमावली में संशोधन को स्वीकृति।
• कारागार अधीनस्थ सेवा नियमावली को मंजूरी।
• राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को भर्ती प्रक्रिया में दस्तावेज सत्यापन के दौरान एकमुश्त राहत।
• विभिन्न विभागों से जुड़े प्रशासनिक प्रस्तावों को मंजूरी।

खंडूड़ी और जसपाल राणा को श्रद्धांजलि

बैठक की शुरुआत में पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी और पद्मश्री निशानेबाज जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि खंडूड़ी ने प्रदेश में सुशासन और विकास की मजबूत नींव रखी, जबकि जसपाल राणा ने अपनी खेल उपलब्धियों से उत्तराखंड और देश का नाम विश्व स्तर पर गौरवान्वित किया। मंत्रिमंडल के सदस्यों और अधिकारियों ने दो मिनट का मौन रखकर दोनों दिवंगत हस्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित की।